पंडित समुदायाचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन

जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत काम करणाऱ्या एकाही काश्मिरी पंडिताने काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या निषेधार्थ अलीकडच्या काळात राजीनामा दिलेला नाही.
केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा, दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी परिसराची निगराणी, दहशतवाद्यांच्या विरोधात सक्रीय कारवाई, नाक्यांवर अहोरात्र तपासणी, काश्मिरी पंडितांची निवास स्थाने असलेल्या विभागात गस्त तसेच दहशतवादी हल्ले परतवून लावण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी सुरक्षा दलांचे जवान तैनात करणे, अशा अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.

पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत 5502 काश्मिरी स्थलांतरितांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात, जम्मू-काश्मीर सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या किंवा भविष्यात तिथे नोकरी करणाऱ्या काश्मिरी स्थलांतरीत कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारने 6000 संक्रमण निवासस्थानांच्या उभारणीला मंजुरी देखील दिली आहे. तसेच, काश्मिरी स्थलांतरितांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने 7 सप्टेंबर 2021 रोजी नवे पोर्टलदेखील सुरु केले आहे.

( हेही वाचा: चुकीचे मीटर रीडिंग खपवून घेतले जाणार नाही; एजन्सीजना महावितरणाचा इशारा )

जनगणना 2021

जनगणना 2021 आयोजित करण्याचा सरकारचा हेतू 28 मार्च 2019 रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला होता. कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे, जनगणना 2021 आणि संबंधित प्रत्यक्ष उपक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. आगामी जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा संकलित करण्यासाठी मोबाइल अॅप्स आणि जनगणनेशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करण्यासाठी जनगणना पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

गृह राज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

जनगणनेमध्ये, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, 1950 अन्वये, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती म्हणून विशेषत: अधिसूचित केलेल्या जाती आणि जमातींची गणना केली जाते. बिहार, महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्य सरकारांनी आगामी जनगणनेमध्ये जातविषयक तपशील गोळा करण्याची विनंती केली आहे. भारत सरकारने स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त इतर लोकसंख्येची जातीनिहाय गणना केलेली नाही. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.