काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने काश्मिरी पंडितांसाठी स्थावर मालमत्ता कायद्याची पूर्म अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनातर्फे मंगळवारी काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी एक पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. जम्म-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 13 ऑगस्ट रोजी स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे तेथील काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन होण्यास मदत होणार आहे.

मालमत्तांवर झाले अतिक्रमण

वादग्रस्त कलम 370 रद्द केल्यानंतर प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला हा एक मोठा निर्णय आहे. काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार करुन त्यांना तेथून पलायन करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. त्यावेळी अनेकांना आपली मालमत्ता मागे सोडावी लागली होती. या मालमत्तांवर नंतरच्या काळात अतिक्रमण करण्यात आले. अशा अतिक्रमित मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी हे पोर्टल सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

In a major development, the Jammu and Kashmir administration on Tuesday has launched a portal for the Kashmiri Pandits to reclaim their properties that were left behind. The decision regarding the properties comes nearly a month after the J&K administration ordered.

— SHANKAR B GOWDA (@SHANKARBGOWDA60) September 7, 2021

(हेही वाचाः पाकिस्तान तालिबान्यांचा संरक्षक… काश्मीर काबिज करण्याची पाकला पुन्हा खुमखुमी)

कोणाला मिळणार लाभ?

सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण 44 हजार 167 कुटुंबांची अधिकृतरित्या काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंब म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. जे काश्मिरी पंडित नाहीत पण ज्यांना काश्मिर खो-यातून पलायन करणे भाग पडले ते देखील पोर्टलवर तक्रारी दाखल करण्यासाठी पात्र आहेत, असे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.

कडक कारवाई करण्यात येणार

1997 साली जम्मू-काश्मीर सरकारकडून जबरदस्तीने बळकावलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्यावर बंधने घालण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. त्यामुळे कायद्यात तरतूद असूनही मालमत्ता बळकवण्याचा किंवा त्याची विक्री करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असेल तर त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी हे पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. या तक्रारींचे योग्य ते निराकरण करण्यात येईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. धार्मिक मालमत्ता बेदखल करणे किंवा ताब्यात घेण्यावर कायद्याद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे, त्या कायद्याच्या उल्लंघनावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे देखील प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

(हेही वाचाः अफगाणिस्तानचे नवे मंत्रिमंडळ दहशतवादीच! कोणता मंत्री किती मोठा दहशतवादी?)