देशातील जिल्हा न्यायालयात 4 कोटी, उच्च न्यायालयात एक कोटींहून अधिक आणि सर्वोच्च न्यायालयात 72 हजार खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कोर्टात जाऊन न्याय मिळतोच असे नाही असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. ते शुक्रवारी पुण्यात आयोजित यशवंतराव चंद्रचूड स्मृती व्याख्यानात बोलत होते.
या प्रसंगी चंद्रचूड म्हणाले, कायदा व्यक्ती निरपेक्ष आहे. पण, आपला समाज विषम असल्याने त्यांच्याकडील साधनेही विषम आहेत. मालक आणि कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू किंवा अगदी पती-पत्नी यांच्यातील एक पक्ष कमकुवत ठरू शकतो. व्यावसायिक भागीदार आणि पती-पत्नी यांच्यात विसंवाद होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. अशा वेळी मध्यस्थ गरजेचा आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर सल्ला केंद्र उपक्रम राबवले तरी लोक तेथे पोहोचू शकत नाहीत. उपेक्षित आणि वंचितांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने न्यायाच्या प्रक्रियेत जनहित याचिका आणि लोकअदालत यांना म्हणूनच आगळे महत्त्व आहे. सामाजिक प्रक्रियेतूनही प्रश्न मार्गी लागू शकतात. त्यासाठी कायद्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांबरोबर कायदा जाणणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुबुद्ध नागरिकांनी मध्यस्थाची भूमिका वठवावी. न्यायालयीन मध्यस्थाची भूमिका वठवताना आपल्याकडून घटनाबाह्य वर्तन घडणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले. तसेच गेल्या काही वर्षांत वकिली क्षेत्राचे रूपांतर व्यवसायाकडून व्यापाराकडे झाले आहे. व्यावसायिक नितिमत्ता जपताना न्यायदानाच्या क्षेत्रातील वकील, न्यायाधीश, न्यायमूर्ती, घटनातज्ज्ञ यांनी सामान्य माणसाला समजेल, अशा भाषेत कायदा सांगितला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
( हेही वाचा: रायगडमधील संशयित बोटीत शस्त्रांनंतर, दोन चाॅपरही आढळले; आर्म्स अॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल )
Join Our WhatsApp Community