गेल्या काही दिवसांपासून देशात हिजाब संदर्भात वाद सुरू होते. यासंदर्भात कर्नाटकातील उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून हिजाब हा इस्लामिक धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगितले आहे. यासोबत शैक्षणिक संस्थांमध्ये पूर्णतः हिजाब बंदी योग्यच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा- भाजप अडचणीत! ‘या’ प्रकरणी प्रविण दरेकरांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल)
कर्नाटक राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू
मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच, यावेळी हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील अनिवार्य बाब नसल्याची टिप्पणीही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात आज शाळा, महाविद्यालयं बंद करण्यात आली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हिजाबच्या मुद्द्याबाबत निकाल जाहीर केला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले होते.
Karnataka High Court dismisses various petitions challenging a ban on Hijab in education institutions pic.twitter.com/RK4bIEg6xX
— ANI (@ANI) March 15, 2022
काय आहे प्रकरण
उडुपी येथील एका शैक्षणिक संस्थेतील मुलींनी वर्गात हिजाब घालण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून मोठा वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण केवळ कर्नाटकापुरते मर्यादित न राहता देशाच्या इतर भागातही दिसून त्याचे उमटल्याचे दिसून आले.
उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यानं तणाव निर्माण झाला होता. तर शैक्षणिक संस्थांकडून गणवेशाची कडक अंमलबजावणी होत असताना काही विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गणवेशासह हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, कारण हा धार्मिक (मुस्लिम) प्रथेचा भाग आहे, अशी मागणी या विद्यार्थिनींनी केली. मात्र आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावत हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य धार्मिक भाग नसल्याचा निर्णय दिला आहे. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.