कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दणका दिला आहे. हिजाबच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, परीक्षेचा हिजाब वादाशी काहीही संबंध नाही. कृपया या प्रकरणाला आक्रमक वळण देणे थांबवा.
…तर वर्ष वाया जाईल
अधिवक्ता कामत यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा म्हणाले की या प्रकरणाचा परीक्षांशी काहीही संबंध नाही. यापूर्वीही या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करताना, न्यायालयाने होळीनंतर विचार करू असे सांगितले होते. हे प्रकरण 24 मार्च रोजी सरन्यायाधीशांकडे तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी कामत यांनी आपला युक्तिवाद मांडत 28 मार्चपासून परीक्षा सुरू होत असल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश न दिल्यास त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल असही कामत यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात जाऊन परीक्षेला बसण्याचा आग्रह धरणाऱ्या मुलींसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रश्न असा आहे की त्या हिजाब घालून परीक्षा देणार की परीक्षेवर बहिष्कार घालणार?
( हेही वाचा :आता कायद्याचा अभ्यासही करा ‘मराठी’तून .. कुलगुरुंचे विद्यार्थ्यांना आश्वासन! )
कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय
कर्नाटकमध्ये हिजाब घालण्याच्या आग्रहामुळे परीक्षा सोडलेल्या विद्यार्थिनींसमोर संकटांचा डोंगर उभा राहणार आहे. यावर कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय देत म्हटले आहे की, ज्या विद्यार्थिनींनी परीक्षा देण्यास नकार दिला आहे, त्यांच्यासाठी पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार नाही. या बारावीच्या विद्यार्थिनींनी प्रात्यक्षिक परीक्षेवर बहिष्कार टाकला होता.
Join Our WhatsApp Community