काय आहे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न?

महाराष्ट्र- कर्नाटक दरम्यानचा सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सीमाभागातील सुमारे 7 हजार किलोमीटर भूभागावर महाराष्ट्राने आपला दावा सांगितला आहे. यात गुलबर्गा, उत्तर कन्नड, बिदर, बेळगाव, कारवार व निपाणी या शहरांसह 814 मराठी भाषिक गावांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नी नेमलेल्या समन्वय समितीची पुनर्रचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी वैद्यनाथ यांची नियुक्ती केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गेल्या महिन्यात बेळगाव महाराष्ट्राला कदापी देणार नाही, असे म्हटले होते. कोल्हापुरात मात्र त्यांनी हा प्रश्न दोन्ही सरकारच्या विचारानेच सोडवला जाईल असे सांगितले. तसेच, बुधवारी त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा केला. त्यामुळे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद काय आहे ते जाणून घेऊया.

( हेही वाचा: एकविरा आईच्या दारी, हलाल मांसाची विक्री )

  • 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार, बेळगावचा समावेश महाराष्टाऐवजी म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. त्यानंतर बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली.
  • 1957 मध्ये महाराष्ट्राने नाराजी व्यक्त करत एकूण 814 खेड्यांची मागणी केली तर 260 खेडी म्हैसूरला देण्याचे मान्य केले. बेळगाव शहर मात्र महाराष्ट्रातच हवे अशी ठाम भूमिका घेतली. याच मागणीसाठी सेनापती बापट यांनी उपोषणही केले.
  • 1966 मध्ये केंद्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला.
  • 1967 मध्ये महाजन आयोगाने आपला अहवाल सोपवला. या अहवालानुसार,

-उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवारसह 264 गावे व सुपा प्रांतातील 300 गावे महाराष्ट्राला द्यावीत

-महाराष्ट्रातील सोलापूरसह 247 गावे कर्नाटकाला द्यावीत.

-केरळमधील कासारगोड जिल्हा कर्नाटकात समाविष्ट करावा

-बेळगाव कर्नाटकमध्येच राहिल.

  • 1973 मध्ये म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले.
  • 1983 मध्ये 250 गावांनी कर्नाटक सरकारला प्रस्ताव पाठवून महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.
  • 2005 मध्ये बेळगाव महापालिकेने महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासंदर्भात ठराव केल्याने राज्य सरकारने महापालिका बरखास्त केली. महाराष्ट्र सरकारने हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
  • 2012 मध्ये कर्नाटक बेळगाव येथे विधानसौंध नावाची विधानपरिषदेची इमारत उभी केली. येथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बोलावले जाते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here