केंद्र सरकारने 44 कायद्यांचे 4 कायद्यात रूपांतर केले आहे. ते रूपांतर करताना कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे कामगार (Labour day Day) पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे. कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे कायदे केंद्र सरकारने बनविले आहेत. कायद्यांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये काय बदल केले व त्याचे काय परिणाम होतात, ते पाहणे गरजेचे आहे.
कायम कामगार संपणार
फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती या कायद्याने मालक कुठल्याही कामगारांशी (Labour Day) व्यक्तिगत करार करू शकतो. तो सहा महिने , दोन वर्षे किंवा पाच वर्षाचा सुद्धा असू शकतो. 10,000 ते 12,000 रुपये पगार देऊन तो त्याला पाच वर्षापर्यंत नोकरी देऊ शकतो. या पाच वर्षाच्या आत काम संपल्यास तो त्या कामगाराला केंव्हाही काढू शकतो. परंतु सदर कामगार पाच वर्षाच्या आत काम सोडू शकत नाही. याचा परिणाम म्हणजे यानंतर कुठल्याही कंपनीत कायम कामगार दिसणार नाहीत. त्यामुळे कामगार संघटनाही आपोआप नष्ट होतील. याचा परिणाम कामगारांवर होऊन सामाजिक समस्या निर्माण होतील. त्यात कामगारांना स्वतःचे हक्काचे घर घेण्यास कर्ज मिळण्यासाठी अडचण येईल. त्याचप्रमाणे विवाह जमण्यास सुद्धा अडथळे येतील. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा 240 दिवस भरल्यानंतर त्या कामगाराला कायम करावे लागण्याचा कायदा आपोआप नष्ट होईल. तसेच समान काम समान वेतन हा कायदा सुद्धा नष्ट होईल.
(हेही वाचा – Mann Ki Baat 100 : मन की बातच्या माध्यमातून अनेक जनआंदोलनं सुरू झाली – पंतप्रधान मोदी)
कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात
जर 100 च्या आत कामगार (Labour Day) संख्या एखाद्या कारखान्यात असेल तर सरकारला न विचारता कामगारांना काढण्याची मुभा मालकांना होती. त्यात बदल करून ती मर्यादा 300 कामगारांपर्यंत करण्यात आली आहे. जवळजवळ 80% ते 90% कारखान्यांमध्ये 300 च्या आत कामगार संख्या आहे. म्हणजे भारतात लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या यामुळे धोक्यात आल्या आहेत.
युनियन बनविण्याचा अधिकार मालकाला
युनियनला मान्यता देण्याचा कायदा यापूर्वी युनियनला बनवण्याचा अधिकार होता. तो अधिकार आता मालकांना देण्यात येणार आहे. आपणास संघटना बनवण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे संघटना नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. इंग्रजांच्या काळात संघर्ष करून व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेतून दिलेले अधिकार नष्ट करण्याचे काम सरकारने केले आहे. (Labour Day)
हेही पहा –
मालक सुरक्षित व कामगार असुरक्षित
संप करण्याचा कायदा यात बदल करताना पूर्वी 14 दिवसांची नोटीस देऊन संप करण्याचा अधिकार कामगारांना होता . आता नोटीस दिल्यानंतर कामगार (Labour Day) उपायुक्त पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण ऍडमिट करेल व दोन्ही पक्षकारास नोटीस काढेल व त्यानंतर साठ दिवसापर्यंत सुनावणी चालेल. त्यामध्ये सुद्धा तडजोड झाली नाही तर न्यायालयात पाठवले जाईल. जर न्यायालय दहा वर्षापर्यंत प्रकरण चालले तर दहा वर्षापर्यंत संप करता येणार नाही. तरीपण कामगारांनी संप केला तर कामगार नेत्यांना 50000 दंड अथवा शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. त्याच बरोबर या आधी मालकाने जर काही गुन्हा केला तर त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद होती. ती यापुढे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मालकांना सुरक्षित व कामगारांना असुरक्षित करण्याचे काम सरकारने केले आहे.
कायदे टिकविण्यासाठी एकजुटीने संघर्षाची गरज
फॅक्टरी ॲक्ट या कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. यात मालकाने काही कायद्यांचे पालन न केल्यास त्याची तक्रार केली जात होती. त्यानंतर फॅक्टरी इंस्पेक्टर येऊन शहानिशा करून मालक दोषी असल्यास त्याला शिक्षा करायचा. परंतु आता यात बदल करून इन्स्पेक्टर हा मालकास मदतनीस म्हणून करेल अशी तरतूद आहे. कुणीही मागणी केलेली नसताना केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले आहे . ते फक्त मालकांना संरक्षण देऊन त्यांची संपत्ती वाढवण्यासाठी व कामगारांना बरबाद करण्यासाठी केले आहेत. आज मिळणारे अधिकार सोयीसुविधा या आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या संघर्षामुळे व दिलेल्या बलिदानामुळे मिळत आहेत. त्यामुळे हे सर्व टिकवून ठेवण्यासाठी आता पुन्हा हा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे . आज जर आपण हे कायदे टिकविण्यात यशस्वी झालो नाही. तर येणाऱ्या आपल्या पिढ्या आपणास कदापि माफ करणार नाहीत… फक्त कामगारानीच नाही तर सर्वानीच एकजूट होऊन विरोध करणे आवश्यक आहे,, नाहीतर परिणाम काय होतील हे वेगळं सांगायची गरज नाही. (Labour Day)
कामगार अस्तित्वाची लढाई
प्रत्येक कामगार कायद्यांच्या मागे इतिहास आहे. कामगार कायदे हे कामगार चळवळीच्या संघर्षातून निर्माण झाले आहेत, ती काय सरकारची मेहरबानी नाही. भारतात ६५ हजार कामगार संघटना असून ५० कोटी कामगारांमध्ये ९४ टक्के कामगार असंघटीत तर ६ टक्के कामगार संघटित आहेत. देशात २३५ सार्वजनिक उद्योग आहेत, या उद्योगामध्ये खाजगीकरण करून कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत चालली आहे. याचाच अर्थ संघटित कामगारांची संख्या कमी होत असून असंघटीत कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, त्यास सरकारचे कामगार विरोधी धोरण जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांची मागणी नसताना त्यांच्या कायद्यात मालक धार्जिण्या सुधारणा करण्यात आल्या. हे शेतकऱ्यांचे तीन कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्षभर आंदोलन करावे लागले. या आंदोलनाला कामगार चळवळीचा पाठिंबा होता. या आंदोलनात शेतकऱ्यांचे ७५० बळी गेले. तेंव्हा केंद्र सरकारने माघार घेऊन शेतकऱ्यांचे तीन कायदे रद्द केले. कामगारांचे ४४ कायदे बदलून त्यामध्ये मालकधार्जिणे सुधारणा करून ४ कायद्यात रूपांतर केले आहे. आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांच्या कायद्याबरोबर कामगारांचे सुधारित कायदे देखील रद्द करावेत ही मागणी होती, मात्र शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन पाहून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे कायदे रद्द केले, मात्र कामगारांचे कायदे अद्याप रद्द केले नाहीत, हे कामगार कायदे जर आमलात आणले तर कामगार चळवळ संपुष्टात येऊन कामगारांचे अस्तित्व संपेल. कामगारांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एकजुटीने आंदोनात सहभागी होऊन लढा दिला पाहिजे. कामगारांना आपले हक्क मिळविण्यासाठी नेहमी संघर्षच करावा लागला आहे. संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. आता नाही तर कधी नाही. कष्टकरी शेतकरी व कामगार एकजुटीत खूप ताकद आहे. कामगारांच्या अस्तित्वासाठी ही लढाई फार महत्वाची आहे. (Labour Day)