आता सरकारी नोकरीसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य नसणार, लडाख सरकारचा मोठा निर्णय!

88

लडाखच्या प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, या केंद्रशासित प्रदेशातील विविध सरकारी नोक-यांमध्ये भरतीसाठी उर्दू भाषा आता अनिवार्य नसल्याचं म्हटलं आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार महसूल विभागातील अनेक पदांसाठी उर्दू भाषा येणे आता अनिवार्य नसणार आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणा-या व्यक्तीला आता सरकारी नोकरी करता येणार आहे. भाजप खासदार जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर लडाखच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. काश्मिरी राज्यकर्त्यांनी लडाखवर लादलेल्या उर्दू भाषेपासून मुक्ती मिळाली आहे, असं  ट्विट नामग्याल यांनी केले.

गृहमंत्र्यांना लिहिले होते पत्र

लडाखचे भाजप खासदार जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी गेल्या वर्षी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी उर्दू अनिवार्य भाषा म्हणून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. “उर्दू ही लडाखच्या लोकांसाठी परकी भाषा आहे आणि पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी लडाखच्या लोकांवर क्रूरपणे लादली होती,” असे त्यांनी 23 जानेवारी 2021 च्या पत्रात म्हटले होते.

( हेही वाचा: पुस्तकरुपात रतन टाटा यांचा जीवनपट येणार जगासमोर! )

व्हिडीओ शेअर करत मानले आभार

खासदार नामग्याल यांनी  या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहा यांचे आभार मानण्यासाठी ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, लडाखमध्ये उर्दूचा वापर भेदभावपूर्ण होता. लडाखमधील कोणतीही जमात, कोणताही समुदाय उर्दू मातृभाषा म्हणून वापरत नाही. इथले मुस्लिमही उर्दू बोलत नाहीत. लडाखची एकूण लोकसंख्या सुमारे 3 लाख आहे ज्यापैकी 46 टक्के लोक इस्लामचे अनुसरण करतात आणि उर्वरित एक तर बौद्ध किंवा हिंदू धर्माचे अनुसरण करतात, असंही नामग्याल यांनी म्हटलं आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.