रविवार २४ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवीन आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता (Law Language) न्यायालयीन भाषेत सोप्या भाषेचा उपयोग केला जाणार आहे. अधिक माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर व्यवसायात सोप्या भाषेचा वापर करण्याबाबत सांगितले आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना ते समजणे सोपे जाईल. कायदा सोप्या भाषेत असल्याने लोक शहाणपणाने निर्णय घेतील आणि कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन टाळण्यास सक्षम असतील. कायदे हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहेत, ते आपल्यावर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे त्यांची भाषा सोपी असावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (Law Language) यांनी आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेत केलेल्या भाषणादरम्यान ही टिप्पणी केली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या परिषदेचे आयोजन केले होते. हे आमच्या वादविवादांना आणि निर्णयांनाही लागू होते, असेही न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. कायदा हे एक कोडे आहे जे सोडवणे आवश्यक आहे? कायदे हे विवाद सोडवण्यासाठी असतात, स्वतः वादग्रस्त होण्यासाठी नसतात. कायदे हे देशातील नागरिकांसाठी गूढ नसावे.
(हेही वाचा – Nagpur Flood : नागपूर पुरावरुन टीका करणाऱ्या आदित्य ठाकरेंवर बावनकुळेंचा हल्लाबोल; म्हणाले …)
नेमकं काय म्हणाले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना?
मनमानी शुल्क वसुली हा न्यायाच्या मार्गात अडथळा आहे
न्यायालयीन व्यवसाय आणि कायदेशीर व्यवसाय (Law Language) हा चिंतेचा विषय आहे. खटल्यांचा वाढता खर्च आणि वकिलांच्या मनमानी शुल्कामुळे अनेकांना न्याय मिळत नाही. न्यायाच्या मार्गातील हा मोठा अडथळा आहे. न्याय सर्वांना उपलब्ध राहील याची आपण खात्री केली पाहिजे. या व्यवसायाशी संबंधित लोकांनी आत्मपरीक्षण करावे.
न्यायमूर्ती खन्ना (Law Language) पुढे म्हणाले की, कायदेशीर व्यवसायातील काही परंपरांचे पुनरुज्जीवन आणि जतन करण्यासाठी आपल्याला स्वतःला जिवंत ठेवावे लागेल. यावेळी त्यांनी तरुण वकिलांना कमी रिटेनरशिप किंवा स्टायपेंड देण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला.
माणसांसाठी जसे वाद हे सामान्य असतात त्याचप्रमाणे तोडगाही सामान्य असतो. आम्ही सीमेपलीकडे व्यवसाय केला तर वाद होणे स्वाभाविक आहे. अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची (Law Language) आवश्यकता आहे. सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले बरेच नियम देखील आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community