महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला गुरुवारी विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. यातील तरतुदीनुसार आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयांपासून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालयांत मराठी भाषा ही अनिवार्य असणार आहे. ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक २०२२’ असे या विधेयकाचे नाव असून, या विधेयकावर बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते.
(हेही वाचा – यंदाच्या IPL सामन्यांवर अतिरेकी हल्ल्याचं सावट!)
भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजपा आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. मुख्य म्हणजे या विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देसाई म्हणाले की, सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्या वेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता. त्यामुळे त्यांना बंधनकारक नव्हते म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. अनेक मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सूचना करतात. सर्व त्रूटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मेट्रोच्या परिक्षा या फक्त इंग्रजी भाषेत घेतल्या गेल्या. कारण तसा नियम नव्हता. आता पळवाटा संपतील. यातील तरतुदीनुसार आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयांपासून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालयांत मराठी भााषा ही अनिवार्य असेल.
जिल्हा भाषा समितीची निर्मिती
विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करतो. जिल्हा भाषा समिती ही सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी एक जागा असावी यासाठी तयार करण्यात आले आहे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर ती प्रकरण तडीस लावण्याची जबाबदारी असले. त्यामुळे असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाही, असेही देसाई म्हणाले.
निवडणूक जवळ आली की मराठीचा पुळका येतो? – योगेश सागर
भाजपा आमदार योगेश सागर आक्षेप घेत म्हणाले की. मला कळत नाही की निवडणूक जवळ आली की लोकांना मराठीचा पुळका का येतो? माझी विनंती आहे की खालच्या अधिकाऱ्यापासून तर आयुक्तांपर्यंत सर्व नस्ती या मराठीत असाव्या. मुंबईत तर ठेकेदारांचे मेव्हणे, पाहुणे, जावई, भाचे हे गेल्या १० वर्षांत महापालिकेत नोकरीला लागत आहेत. तेच महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचत आहे. उद्या जर फाईल मराठीत नसतील तर टेंडरही हेच भरतील, असेही ते म्हणाले.
भाजपा आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहेच. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल असं म्हटलं आहे. त्या त्या कार्यालयातील प्रमुखांवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल. जिल्हा मराठी भाषा समितीकडे काही तक्रार आली तर त्याचा निवाडा करेल असे तुम्ही म्हणत आहात. या समित्यांना निर्देश देण्यात येतील असे तुम्ही म्हणता. उद्या माहितीचा अधिकार वापरून या कार्यालयाची माहिती समोर आली पाहिजे, अशी मागणी यांनी केली.
Join Our WhatsApp Community