अखेर निविदेत अडकलेल्या मल जल प्रक्रिया केंद्रांचा मार्ग मोकळा

मुंबईतील मल जल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचे काम मागील दहा ते बारा वर्षांपासून निविदेतच अडकून पडले होते. आजवर चार ते पाच वेळा निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढल्या पण याला यश आले नाही.परंतु आजवर निविदेतच अडकलेला मलजल बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांच्या निविदेची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती आणि सातही केंद्रांसाठी प्राप्त लघूत्तम निविदेबाबतचा तपशिल हे शपथपत्र स्वरुपात सर्वोच्च न्यायालयासमोर महानगरपालिका आयुक्तांनी २ मे २०२२ रोजी मंजुरीसाठी सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीविषयी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने ४ मे २०२२ पुन्हा सुनावणी झाली. यामध्ये उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन ३१ मे २०२२ पूर्वी पात्र लघूत्तम निविदाकारास कंत्राट देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मुंबईतील या ७ केंद्रांच्या उभारणीच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे.

( हेही वाचा : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी या मोठ्या नेत्याच्या नातेवाईकाची चर्चा )

सातही मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या निविदेतील पात्र कंत्राटदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर

मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरात एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये (५०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन), वांद्रे येथे (३६० दशलक्ष् लीटर प्रतिदिन) मालाडमध्ये (४५४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) घाटकोपरमध्ये (३३७ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) धारावीमध्ये (४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) भांडुपमध्ये (२१५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे (१८० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन) याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस असलेल्या प्रकरणात, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित असताना २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार महानगरपालिकेला या ७ केंद्रांसाठी निविदा प्रकाशित करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच निविदा प्रक्रियेबाबतची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर ४ मे २०२२ पूर्वी सादर करणे, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासोबतच निविदा प्रक्रियेबाबत कोणत्याही पक्षाला अथवा संभाव्य निविदाकाराला कोणत्याही प्रकारची हरकत असल्यास, ती देखील फक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावी आणि इतर कोणत्याही न्यायालयासमोर सादर करु नये, असे विशिष्ट निर्देशदेखील देण्यात आले होते.

मुंबई महानगराच्या पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेले मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी या नियोजित निविदा प्रक्रिया सुरु करताना इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगन आदेश अथवा तत्सम आदेश दिले जाऊ नये, पर्यायाने केंद्रांची उभारणी आणखी ताटकळत राहू नये, या कारणाने हे विशिष्ट निर्देश दिले गेले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना स्वतः सदर निविदा प्रक्रियेची प्रगतीची देखरेख करण्याचे पर्यायाने निर्णय घेताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत निविदा प्रकाशित करणे आणि त्यापुढील इतर प्रक्रिया पार पाडली. धारावी केंद्रासाठी( ३निविदा) वांद्रे केंद्रासाठी (३निविदा), वेसावे केंद्रासाठी (४निविदा), घाटकोपर केंद्रासाठी (३निविदा), वरळी केंद्रासाठी( २निविदा), मालाड केंद्रासाठी (२निविदा) आणि भांडूप केंद्रासाठी( ७निविदा) याप्रमाणे निविदा प्रतिसाद मिळाला होता. या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती आणि सातही केंद्रांसाठी प्राप्त लघूत्तम निविदेबाबतचा तपशिल हे शपथपत्र स्वरुपात सर्वोच्च न्यायालयासमोर महानगरपालिका आयुक्तांनी २ मे २०२२ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन, दिलेले निर्देश यामुळे या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळेमध्ये महानगरपालिका प्रशासनाला यशस्वीपणे पूर्ण करता आली, याबद्दल महानगरपालिका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाचे ऋणी असूनआभारही व्यक्त करीत आहे. सदर सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २,४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here