जाहिरात धोरणाअभावी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

मुंबईतील सर्व अधिकृत जाहिरात फलक येत्या ६ महिन्यात टप्प्याटप्प्याने डिजिटल जाहिरात फलकांमध्ये रूपांतरित करण्यात यावेत,अशाप्रकारचे आदेश राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना दिले असून त्यानुसार चहल यांनीही संबंधित विभागाला अशाप्रकारचे सूचना केल्या. परंतु महापालिकेचे जाहिरात धोरणच सन २०२० राज्य सरकारकडे पाठवल्यानंतर त्यांनी या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये बदल तथा सुधारणा करून २९ एप्रिल २०२२ रोजी मंजूर केले.त्यामुळे सरकारने बनवलेल्या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बदल करून महापालिकेला याचे धोरण बनवावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या धोरणाला मंजुरी मिळून डिसेंबरपर्यंत याची अंमलबाजवणी होईल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या धोरणाला मंजुरी मिळण्यात विलंब झाल्याने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.

( हेही वाचा : तर शिवाजीपार्कवर दोन्ही गटांच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी नाकारणार?)

मुंबईत जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला तसेच इमारतींवर लावण्यात येणाऱ्या होर्डींगकरता परवानगी देण्यासाठी यापूर्वी असलेल्या धोरणामध्ये सुसुत्रता आणून नव्याने धोरण बनवण्यात आले.यामध्ये प्रत्येक होडींगमध्ये किमान १०० मीटरचे अंतर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले तसेच डिजिटल होडींगसह इतर बाबींचा आणि त्याकरता आकारण्यात येणाऱ्या परवाना शुल्क आदींचा समावेश करण्यात आले. या नवीन जाहिरात धोरणाचा मसुदा गटनेत्यांच्या मंजुरीनंतर महापालिका प्रशासनाने ६ मार्च २०२० रोजी तत्कालिन ठाकरे सरकारला सादर केले. परंतु तत्कालिन सरकारने कोविडच्या नावाखाली या धोरणावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतला नाही. परंतु महापालिकेच्या नवीन जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यांतील काही बाबींमध्ये बदल तथा सुधारणा करून सुधारीत धोरणाचा मसुदा ठाकरे सरकारने २९ एप्रिल २०२२मध्ये मंजूर करत महापालिकेला पाठवला.

या सुधारीत धोरणामध्ये १०० मीटरच्या अंतराऐवजी दोन जाहिरातींमधील अंतर ३० मीटर एवढे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शिवाय शुल्कांमध्येही बदल सुचवला आहे. त्यामुळे सरकारने पाठवेले धोरण जसे तसे महापालिकेला स्वीकारता येणार नसून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या मसुद्यात महापालिकेला न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे अंतिम धोरणाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबईतील सर्व अधिकृत जाहिरात फलक डिजिटल करता येणार आहे. मात्र, यामुळे मार्च २०२०पासून नवीन जाहिरात धोरणाअभावी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

नवीनच जाहिरात धोरणात १० पटीने शुल्क वाढ करण्यास महापालिकेच्या मंजुरीने प्रस्तावित करता आले होते. तसेच सध्या डिजिटल युग असल्याने या नव्या धोरणात डिजिटललाच महत्व देण्यात आल्याने त्याची अंमलबजावणी एव्हाना झाली असती तर डिजिटल जाहिरातीच्या माध्यमातून अधिक महसूल मिळाला असता. परंतु त्यावर महापालिकेला सरकारच्या धोरणाअभावी पाणी सोडावे लागले आहे.

प्रामुख्याने पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग या दोन्ही महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील सर्व जाहिरात फलक १०० टक्के डिजिटल करण्यात यावेत,असे महापालिका आयुक्तांनी निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्षात शासनाने सुधारीत करून दिलेल्या धोरणात आता महापालिकेला नवीन सुधारणा करावी लागणार आहे. सरकारने कोविड काळात जाहिरात धोरण लाल फितीत अडकवून ठेवतानाच होर्डींग मालकांना मुंबईत करोनाच्या काळात जाहिरातींचे शुल्क आणि विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महापलिका प्रशासनाने घेतला होता. एप्रिल ते जुलै २०२० च्या कालावधीतील जाहिरात फलक आणि होर्डिंगचे जाहिरात शुल्क आणि विलंब आकार माफ करण्यात आले होते. या बरोबरच त्या आर्थिक वर्षात १० टक्के केलेली वाढ ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचाही निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे तत्कालिन महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील सरकारमधील पक्षातील एका मोठ्या नेत्याचा यामध्ये हस्तक्षेप झाल्यानेच या महापालिकेचे धोरण जसे तसे न स्वीकारला त्या शासनाच्या माध्यमातून बदल करून त्याला मंजुरी दिल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here