लम्पी रोग: मुंबईत मांसाच्या वाहतूकीवर प्रतिबंध; पोलिसांनी जारी केले परिपत्रक

जनावरांमध्ये पसरलेल्या लम्पी या संसर्गजन्य रोगाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सावधानता बाळगण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी जनावरांची तसेच त्यांच्या मांसाच्या वाहतूकीवर एक महिन्यासाठी प्रतिबंध घातला आहे. त्याचबरोबर, प्राण्यांचे प्रदर्शन, बाजार इत्यादींवरदेखील प्रतिबंध घालण्यात आला असून, या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
जनावरांमध्ये लम्पी या त्वचा रोगाचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झालेला दिसून येत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत गाय, म्हशी, बैल या जनावरांना हा रोग झाला आहे. राज्य सरकारने या रोगावर तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी पाऊले उचलली आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून ज्या जनावरांना हा रोग झाला आहे, त्यांना त्याचठिकाणी कॉरंटाईन करून त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.

 मुंबईत 144 कलम लागू 

मुंबईतदेखील जनावरांचे कोंडवाडे, तसेच गोठे, तबेले मोठ्या प्रमाणात असून या रोगाचा प्रादुर्भाव मुंबईत होऊ नये, यासाठी मुंबई महानगर पालिकेसोबत मुंबई पोलिसांकडून सावधानता बाळगण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ मुंबईत लागू केले आहे.

13 ऑक्टोबरपर्यंत ‘हे’ नियम लागू 

गुरे व म्हशी आणि गोजातीय प्रजातींमधील इतर सर्व प्राणी यांना ते ज्या ठिकाणी पाळले जातात, त्या ठिकाणांपासून उक्त नियंत्रण क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी ने- आण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लम्पी रोगाने बाधित गोजातीय अथवा मृत  प्राण्यांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण (चारा) प्राण्यांच्या निवाऱ्यासाठी असलेले गवत किंवा अन्य साहित्य आणि अशा प्राण्यांचे शव, कातडी किंवा कोणताही भाग किंवा या प्राण्यांपासून अन्य कोणत्याही उत्पादनाच्या वाहतुकीवर मुंबईत प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही गोजातीय प्रजातीच्या प्राण्यांचे बाजार भरवणे, जत्रा भरवणे, प्राण्यांचे प्रदर्शन आयोजित करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे अथवा प्रतिबंध मोडणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच हा नियम १३ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here