…मग ‘या’ लोकांनी आयकर का भरावा?, उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला थेट सवाल

आयकराच्या मुद्द्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला एक नोटीस बजावण्यात आली आहे. 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे लोक जर आर्थिकदृष्ट्या मागास असतील तर मग सरकारकडून अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांनी आयकर का भरावा?, असा सवाल या नोटीसद्वारे मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. या प्रश्नावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर देखील मागवले आहे.

न्यायमूर्ती आर.महादेवन आणि न्यायमूर्ती सत्य नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागण्यात आले असून, या प्रकरणाची सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः सर्वोच्च न्यायालयाचेही Online RTI Portal सुरू होणार, न्यायालयातील ‘ही’ माहिती घरबसल्या मिळणार)

न्यायालयाचा सरकारला सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण(EWS Reservation) देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला आहे. या EWS आरक्षणांतर्गत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख 99 हजार 999 पर्यंत आहे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे. यासाठी राज्यघटनेत करण्यात आलेली 103वी घटनादुरुस्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.

या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देणा-या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जनहित अभियान नावाच्या एका संस्थेने मद्रास उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावरुन जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरुन उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सरकारला सवाल केला आहे.

(हेही वाचाः एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, उलट बेळगाव महाराष्ट्रात घेणार! फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले)

EWS आरक्षणांतर्गत जर ही मर्यादा योग्य असेल तर आयकर कायद्यात आयकर भरण्यासाठी मूळ वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये का मानण्यात आले आहे?, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येणार आहे.