लष्कराला दूध पुरवण्यास ‘महानंद’ असमर्थ

सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांना सकस आणि गुणवत्तापूर्ण दूध पुरवणारी ‘महानंद’ (महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित) आता लष्कराला दूध पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरू लागली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त केल्याने सभासद संघांकडून दूध पुरवठ्याबाबत हात आखडता घेतला जात आहे. परिणामी दुधाची टंचाई जाणवत आहे.

दुधाची गुणवत्ता आणि पॅकिंग उच्च दर्जाचे असल्याने भारतीय लष्कर दरवर्षी महानंद डेअरीकडून ३० ते ४० लाख लिटर दुधाची खरेदी करते. देशाच्या सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांना सकस दूध उपलब्ध व्हावे, हा उद्देश त्यामागे आहे. या दुधाची प्रतिलिटर किंमत ६० ते ७० रुपयांच्या घरात असते.

(हेही वाचाः आदिवासींच्या ‘उंची’वरुन MPSC, UPSC च्या निकषांत तफावत, MPSC च्या कारभारावर आक्षेप)

काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा

संरक्षण विभाग नॅशनल को- ऑपरेटिव्ह डेअरी फेडरेशनच्या माध्यमातून त्यासाठी निविदा काढतो. त्यानुसार लष्कराच्या नॉर्दन कमांडने १ ऑक्टोबरपासून पुढील वर्षभरासाठी दुधाच्या खरेदीकरिता निविदा मागवल्या होत्या. त्यात महानंदला १९ लाख ४५ लिटर दूध पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. परंतु आता दुधाचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे करत पुरवठा शक्य नसल्याचे महानंदने फेडरेशनला कळवले आहे. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेअरी फेडरेशनने (एनसीडीएफआय) याची गंभीर दखल घेतली असून, दुधाचा पुरवठा न केल्यास काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा महानंदला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

(हेही वाचाः EPFO: PF धारकांना मोठा धक्का, पेन्शनवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला)

कारण काय?

महानंद डेअरीच्या कारभारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने डेअरीचे संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सभासद संघांनी दूध पुरवठ्याबाबत हात आखडता घेतला आहे. तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे दुधाचा तुटवडा जाणवत आहे.

लष्कर आणि महानंदमध्ये करार काय झाला?

महानंद आणि लष्करामध्ये झालेल्या करारानुसार, १९ लाख ४५ हजार लिटर दूध नॉर्दन कमांडला १ ऑक्टोबरपासून देणे बंधनकारक होते. हे दूध जम्मू-काश्मीरमधील गुलमर्ग, बारामुल्ला, बंदीपुरा, अवंतीपुरा, डावर आणि खानाबल या लष्कराच्या केंद्रांना पुरवठा करण्यात येणार होते.

(हेही वाचाः गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला किती जागा मिळणार? केजरीवालांनी कागदावर दिले लिहून)