महाराष्ट्रात धक्कादायक परिस्थिती असून, माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांचा त्यांच्याच पोलीस दलावर विश्वास राहिलेला नाही आणि महाराष्ट्र सरकारचा केंद्रीय अन्वेषण विभागावर (सीबीआय) विश्वास नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नमूद केले आहे.
विश्वासच नाही
न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. परमबीर यांच्या वकिलांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, विभागांतर्गत खटल्यांमध्ये त्यांना बाजूला ठेवले जात असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने परमबीर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला आणखी काही काळ मुदत वाढ देण्यास नकार दिला आहे. पोलीस दलाचा प्रमुखच जर स्वत:च्या दलावर विश्वास नसल्याचे सांगत असेल आणि राज्यालाही सीबीआयवर विश्वास नसेल, तर आम्ही काय बोलणार ? असे न्यायालय म्हणाले.
( हेही वाचा: मध्य प्रदेशात उभारणार १०८ फुटांचा आदी शंकराचार्यांचा पुतळा…)
अटकपूर्व जामिनात मुदतवाढ नाही
याप्रकरणामध्ये सीबीआयने हस्तक्षेप करणे राज्य सरकारला योग्य वाटत नाही. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण निर्णय न झाल्याने आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. परमबीर यांना आतापर्यंत पुरेसे संरक्षण देण्यात आले होते. त्यात आता आणखी वाढ करणे शक्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली तर जेष्ठ वकील पुनित बाली यांनी परमबीर यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 फेब्रुवारीला होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community