सायक्लॉन शेल्टर उभारणीत राज्य सरकारची हलगर्जी भोवली

मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुराचा तडाखा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना बसला. अनेक कुटुंबच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली, अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. राज्य सरकार ही नैसर्गिक आपत्ती आहे असे सांगत, आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण कुठल्याही आपत्तीचं व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. पण आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतात, त्याकडे सध्याच्या आणि आधीच्या राज्य सरकारने काणा डोळा केल्याचे दिसते. या हलगर्जीमुळेच पूर आणि वादळांमध्ये राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांना वादळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा बसणारा फटका कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारकडून National Cyclone Risk Mitigation Project(NCRMP) हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आपत्ती काळात आपत्तीग्रस्त भागातील रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरण करण्यासाठी पर्यायी निवारा देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील भागात अशाप्रकारे एकूण 11 पर्यायी निवारे(Cyclone Shelters) उभारण्याची तरतूद या प्रकल्पात आहे. पण 2015 पासून आजपर्यंत यापैकी एकही निवारा राज्यात तयार झाला नसल्याचे, उपलब्ध माहितीनुसार कळत आहे.

काय आहे प्रकल्प?

किनारपट्टीवरील राज्यांना बसणारा नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने मिळून NCRMP प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून करायचा असून, जागतिक बँकेकडून त्यासाठी कर्ज पुरवण्यात येणार आहे. पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वच राज्यांमध्ये बहुउद्देशीय निवारे(Multi purpose Cyclone Shelters) तयार करण्यासाठी या निधीचा वापर करायचा आहे. या प्रकल्पाच्या फेज-२ मध्ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांसाठी एकूण 2059.83 करोड रुपये निधी निर्धारित करण्यात आला असून, त्यापैकी 1 हजार 29 करोड केंद्र सरकार आणि 430.76 करोड राज्य सरकाने खर्च करायचे आहेत. मार्च-2021 पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण आता हा कालावधी सप्टेंबर-2022 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

प्रकल्पांतर्गत करायची कामे

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला एकूण 720 किमी. लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. त्यामुळे पश्चिम किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांना असलेला पूराचा धोका लक्षात घेता, तिथे या प्रकल्पांतर्गत खालील कामे हाती घेण्यात येणार आहेत-

बहुउद्देशीय निवारा (Multi purpose Cyclone Shelters)

वादळ किंवा पूरपरिस्थितीची पूर्वकल्पना मिळाल्यानंतर त्या भागातील रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी बहुउद्देशीय निवारा तयार करण्याची तरतूद आहे. फक्त आपत्ती प्रसंगीच नाही, तर इतर वेळी या ठिकाणांचा शाळा, कॉलेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसाठी वापर करता येणार आहे. महाराष्ट्रात असे एकूण 11 बहुउद्देशीय निवारे तयार करण्याची या प्रकल्पात तरतूद आहे. पण 2015 पासून राज्यात यापैकी एकही निवारा अजून तयार होऊ शकलेला नाही, अशी माहिती NCRMPच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. निसर्ग, तौक्ते वादळ आणि राज्यातील महापूरामुळे जी जीवितहानी आणि नुकसान झाले, त्याची तीव्रता या निवा-यांमुळे कमी करता आली असती, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यात पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य आहे ज्यांनी सर्वच्या सर्व निवा-यांचे बांधकाम पूर्ण केले असून, इतर राज्यांमध्ये अंशतः हे काम पूर्ण झाले आहे.

संरक्षक तट (Saline Embankment)

समुद्राला उधाण आल्यानंतर खाडी क्षेत्रात समुद्राचे पाणी आतपर्यंत शिरते. यामुळे तेथील भागांना मोठ्या प्रमाणावर धोका संभवतो. त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्रात 22.26 किमी.ची संरक्षक भिंत उभारायची आहे. राज्यात हे काम सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

भूमिगत केबलिंग (Underground Cabling)

वादळाच्या काळात वीजेच्या तारांचे खांब पडून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारपट्टी भागात एकूण 471 किमी.अंतराचे भूमिगत केबलिंग करायचे आहे, यापैकी आतापर्यंत एकूण 144 किमी.चे काम पूर्ण झाले असून, 327 किमी.चे काम अजून बाकी आहे.

असा आहे खर्च

राज्यात या प्रकल्पासाठी एकूण 426.15 करोड रुपये खर्च निर्धारित आहे. यापैकी 342.77 करोड रुपये केंद्र सरकार देणार असून, 83.38 करोड रुपये खर्च राज्य सरकारने करायचा आहे. मार्च-2020 पर्यंत केंद्र सरकारने 98.05 करोड रुपयांचा निधी दिला असून, राज्य सरकारने आतापर्यंत 7.31 करोड रुपये निधी दिला आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 105.36 करोड रुपयांचा निधींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी मार्च-2020 पर्यंत या प्रकल्पासाठी एकूण 33.98 करोड रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.(केंद्र सरकार- 26.67 करोड, राज्य सरकार- 7.31 करोड)

…तर जबाबदार कोण?

या प्रकल्पाची जबाबदारी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे हा विभाग आहे. मंत्रालयात या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी काही अधिका-यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पण 2015 पासून आजवर या कामाला पाहिजे तशी गती मिळालेली नाही. राज्यात सातत्याने येणारी पूरपरिस्थिती, सलग दोन वर्षे आलेली वादळे यात मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. त्यामुळे ही कामे वेळच्यावेळी पूर्ण झाली नाहीत, तर येणा-या काळात अशा भीषण परिस्थितींना जबाबदार कोण?