महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील त्याची किंमत इतर राज्याच्या बरोबरीने झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चातून ३०० वरून १५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या जवळपास १ लाख इतक्या प्रमाणात इम्पोर्टेड स्कॉचच्या बॉटल्स भारतात विकल्या जातात. महाराष्ट्र सरकारला इम्पोर्टेड स्कॉचच्या विक्रीतून महसूलापोटी १०० कोटी रूपये मिळतात. या अबकारी कपातीमुळे हाच महसूल २५० कोटी रूपयांपर्यंत जाऊ शकेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून २.५ लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. सध्या इतर राज्यातून महाराष्ट्रात तस्करीद्वारे इम्पोर्टेड व्हिस्की आयात केली जाते. त्याचप्रमाणे बनावट दारूचीही मोठ्या प्रमाणात तस्करी महाराष्ट्रात होत असते. शु्ल्कात केलेल्या कपातीमुळे इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसणार आहे.
(हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकरांकडून वानखेडेंची पाठराखण, म्हणाले…)
सर्वाधिक महसूल हा दारूच्या विक्रीतून
देशभरात महाराष्ट्र सरकारला सर्वाधिक महसूल हा दारूच्या विक्रीतून मिळतो. इम्पोर्टेड व्हिस्कीचा अबकारी कर कपात करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर घालणारा असणार आहे. महाराष्ट्रात आयात केलेल्या व्हिस्कीच्या दरात कपात करण्यात आली असल्याने महाराष्ट्रात आता इम्पोर्टेड व्हिस्की स्वस्त दरात मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आलेली एक्साईज ड्युटीतील कपात ही इम्पोर्टेड व्हिस्कीच्या बॉटल्स विक्रीसाठी अधिक परिणामकारक ठरू शकते.