धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. तब्बल 16 वर्षांपासून प्रलंबित या विषयावर अखेर सोमवारी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्बत करण्यात आले. राज्यात 10 धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यात आले. राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, कुंदन हाते, यादव तरटे पाटील आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी यांच्या हक्कांना मान्यता
राज्यातील सर्व संरक्षित क्षेत्राकरता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यासाठी महसूल विभागनिहाय चार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी अधिनियम 2003 नुसार, वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपारिक वनवासी यांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात 49 अभयारण्ये आणि सहा राष्ट्रीय उद्याने असे एकूण 55 संरक्षित क्षेत्र आहेत. या सर्व संरक्षित क्षेत्राकरता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते.
( हेही वाचा: छोट्या पक्षांनी कोंडी केल्याने शिवसेनेची दमछाक; पवार, महाडिकांचे भवितव्य अपक्षांच्या हाती )
अधिवास कोणते
- मयुरेश्वर सुपे अभयारण्य ( पुणे)
- बोर (वर्धा)
- नवीन बोर (वर्धा)
- विस्तारित बोर अभयारण्य (अकोला)
- नरनाळा अभयारण्य (अकोला)
- लोणार अभयारण्य ( बुलडाणा)
- गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (अमरावती)
- येडशी रामलिंगघाट अभयारण्य (उस्मानाबाद)
- नायगाव मयूर अभयारण्य (बीड)