कंत्राटी भरतीविरोधात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना आक्रमक

शासनाने बाह्य स्त्रोताद्वारे (कंत्राटी) पदे भरण्यास मान्यता दिली असून यास परिचारिकांकडून विरोध होत आहे. परिचारिकांना या निर्णयातून वगळण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने सरकारला केली आहे.

कोरोनाच्या काळात २४ तास परिचारिकांनी काम केले. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे मुख्यालय लातूर येथे असून ही एकमेव शासन मान्य संघटना आहे. ही संघटना राज्यातील परिचारिकांच्या संवेदनशील मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने कार्य करीत आहे. १ सप्टेंबर २०२० ते ७ सप्टेंबर २०२० व २१ जून २०२१ ते २५ जून २०२१ या काळात अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यासाठी, राज्यातील परिचारिकांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. मंत्र्यांनी परिचारिकांच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ही आंदोलने मागे घेण्यात आली. राज्यातील परिचारिकांनी आपल्या अतिसंवेदनशील न्यायिक व रास्त मागण्यांसाठी कधीही शासनास वेठीस धरले नाही आणि आता शासनाचा बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती करण्याचा निर्णय परिचारिकांना मान्य नसल्याने, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने परिपत्रक जारी करत परिचारिकांना या निर्णयातून वगळण्याची विनंती सरकारला केली आहे.

शासनाकडून अद्याप चर्चेस वेळ मिळाला नाही

कोविड १९ महामारीच्या काळात अत्यंत अपुऱ्या मनुष्यबळावर, आपल्या वैयक्तिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवत, कुटुंब मुलाबाळांपासून दूर राहून, जिवाची पर्वा न करता, परिचारिकांनी अनेक अडचणींना तोंड देत सेवा दिली. म्हणूनच त्यांना फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा असेही संबोधले गेले. परंतु अजूनही त्यांच्या मागण्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात असून शासकीय वैद्यकीय व आयुर्वेद महाविद्यालये तसेच संलग्नित रुग्णालयातील ४ हजार ४४५ पदांवरील सेवा भरती बाह्य स्त्रोताद्वारे (कंत्राटी) भरण्यास शासनाने १३ एप्रिल रोजी परिपत्रक जारी करत मान्यता दिली. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. ही रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यात यावीत अशी मागणी परिचारिकांमार्फत करण्यात येत आहे.

( हेही वाचा : ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचा आरोप! आमची दिशाभूल केली… )

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गेल्या २ वर्षांपासून सुरू असल्याची माहिती शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आली. मात्र मंत्री मंडळाने मंजूरी दिलेली असूनही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने पदभरतीबाबत वेळकाढू धोरण स्विकारले असून, भरतीप्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. तसेच आत्ताच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाअंतर्गत असलेल्या परिचारिकांची रिक्त पदे सरळसेवेने न भरता १७९६ पदे बाह्य स्त्रोताद्वारे भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील परिचारिकांनी परिचारिका संवर्गाची १००% पदभरती व पदनिर्मिती कायमस्वरूपी करण्याबाबत वेळोवेळी शासनास निवेदनाद्वारे विनंत्या केलेल्या आहेत. तसेच याबाबत संबंधित मंत्र्यांसोबत चर्चेस वेळ देण्याची विनंती सातत्याने केली आहे. परंतु शासनाकडून अद्याप चर्चेस वेळ मिळाला नाही किंवा परिचारिकांची पदभरती केली जात नाही. असे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या पत्रकात नमूद केले आहे.

परिचारिकांच्या मागण्या

  • परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील (शैक्षणिक व शुश्रूषा विभागातील ) १००% पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती तात्काळ ३ महिन्याच्या आत करण्यात याव्यात.
  • यापूर्वी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सीईटी सेलद्वारा परिचारिकांच्या पदभरती प्रक्रिया चोख व यशस्वीरीत्या व कमी वेळात राबवल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने बरखास्त केलेले सीईटी सेल पुनर्जीवित करून सीईटी सेलद्वारा किंवा MPSC द्वारा लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवावी.
  • कायमस्वरूपी व नियमित पदभरती होईपर्यंत रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ नये याकरिता यापूर्वी नोंदणीकृत परिचारिकांना रिक्त पदावर किमान ३ महिन्यांसाठी आवश्यकतेनुसार नियुक्ती (LEAVE VACANCY) तात्पुरत्या स्वरूपात दिली जात होती.
  • नियमित पदभरती होईपर्यंत परिचारिका संवर्गाच्या उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार करूनच रुग्णालयातील परिचारिकांच्या मंजूर पदानुसारच विभाग सुरू ठेवावेत. एमसीआयच्या मानकांनुसार वाढवलेले बेड किंवा कक्ष कमी करण्यात यावेत.
  • वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून परिचारिका संवर्गाच्या सेवा बाह्यस्त्रोताद्वारे घेण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करून कायमस्वरूपी पदभरती किमान ३ महिन्यात करण्यात याव्यात. तसेच यासह इतर महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक लावण्यात यावी. अन्यथा नाईलजास्तव राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांना तीव्र आंदोलन करावे लागेल व त्यामुळे रुग्णसेवा विस्कळीत झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन व शासन जबाबदार राहील.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here