“MSRTC ला दिलेली मदत अपुरी, राज्य सरकारचा ठिगळे लावण्याचा प्रकार”

सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या संप आंदोलनादरम्यान न्यायालयाने नेमलेल्या त्री सदस्य समितीने जो अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार कडून पुन्हा झालेली नाही. एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने चार वर्ष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अर्थ संकल्पात तरतुद केली जाईल, असे कबूल केले होते. पण अवघ्या काही महिन्यातच त्या शिफारशीला हरताळ फासला असून, तोडून तोडून दिलेली मदत म्हणजे ठिगळे लावण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

(हेही वाचा – MSRTC: एसटी महामंडळाचे ‘ते’ 118 कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू)

एस टी आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने चार वर्ष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अर्थ संकल्पात तरतुद केली जाईल.असे कबूल करून सुद्धा अवघ्या काही महिन्यातच सदरच्या अहवालातील शिफारशीला हरताळ फासण्यात आला. ही बाब गंभीर असून सरकारने कर्मचारी तसेच एसटीची फसवणूक केली आहे.

एसटीला दर महिन्याला वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये लागत असताना गेल्या तीन-चार महिन्यात केवळ १००,१०० कोटी असे ४०० कोटी व आता तातडीने ३०० कोटी इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. सन २२ -२३ करता अर्थ संकल्पत २४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना, त्या पैकी केवळ ७०० कोटी रुपये शासनाने एसटीला दिले आहेत. ही मदत अपुरी आहे. सध्या महामंडळाला २ हजार कोटी रुपयांचे देणं आहे.त्यामध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रज्युटी, फंड, रजा रोखीकरणाचे पैसे, टायर, ऑईल, सुटे भाग हे पुरविणाऱ्या कंपन्यांची उधारी, विविध बसस्थानकांचे नुतनीकरण, आधुनिकीकरण सुरू आहे, त्या कंत्राट धारकांची बिले, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय रक्कमेची प्रतिपुर्ती अशा विविध देण्यांचा समावेश आहे. या महिन्यांत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही व मनस्ताप झाला व न्यायालयाचा अवमान देखील झाला आहे.’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ते पुढे म्हणाले, की दिवाळी तोंडावर आली असल्याने दिवाळी साठी कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या महागाईचा विचार करून चांगली रक्कम दिवाळी भेट म्हणून दिली पाहिजे व ३४ टक्के महागाई भत्ता व त्याचा फरक दिला पाहिजे. हे सर्व करण्यासाठी एसटीला निधीची आवश्यकता असून अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली पूर्ण रक्कम शासनाने एसटीला द्यावी. किंवा महामंडळाने मागणी केलेली ७३८.५० कोटी इतकी रक्कम तरी तात्काळ द्यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.