महाराष्ट्र राज्य परिचारीका संघटनेच्या प्रयत्नांना यश! कंत्राटी भरतीला शासनाची स्थगिती

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १३ एप्रिल २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्यातील शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयातील परिचारीका संवर्गासह, विविध रिक्तपदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत महाराष्ट्र राज्य परिचारीका संघटना मुख्यालय लातूर या संघटनेने, परिचारीकांची पदे बाह्यस्त्रोताने न भरता कायमस्वरुपी १००% पदभरती, करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

( हेही वाचा : मेगाब्लॉकचे कारण चालणार नाही! परीक्षास्थळी वेळेतचं पोहोचा; MPSC ची विशेष सूचना)

परिचारीका संवर्गात ९० % महिला कर्मचारी असल्याने रुग्णालय, परिसरात चेंजिंग रुम, पाळणाघर, शासकिय निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात यावीत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून त्रास दिला जाऊ नये. अशाप्रकारच्या १२ महत्वाच्या मागण्यांसाठी दिनांक २३ मे २०२२ ते १ जून २०२२ या काळात राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन व आझाद मैदान मुंबई येथे भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. हे आंदोलन तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन १५ जुलै २०२२ पर्यंत सर्व मागण्यांची पुर्तता केली जाईल. असे लिखित आश्वासन दिल्यानंतर स्थगित करण्यात केले होते.

महाराष्ट्र राज्य परिचारीका संघटनेनी, या मागण्यांच्या पुर्ततेच्या दृष्टीने, शासनाकडे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत बैठक लावण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. त्याअनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने, याबाबत पत्राद्वारे संघटनेस कंत्राटी भरतीबाबतचा १३ एप्रिल २०२२ चा शासन निर्णय स्थगित करुन, कायमस्वरूपी पदभरतीची प्रकिया चालू असल्याचे कळविले आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत व कौतुक करण्यात येत आहे. कारण परिचारीका या रुग्णसेवेत मोलाचं योगदान देणारा संवर्ग असून ही पदे कंत्राटदाराकडून भरणे, गुणवत्तापूर्ण रुग्णसेवेच्या दृष्टीने हितावह नाही. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाने संबंध परिचारीका संवर्गामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. आर्थिक मागण्यांवर ही शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे सांगितले जाते त्यासाठी मंत्रालयीन मान्यता आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर राज्यात ८-१० नव्याने मंजूर झालेली शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यान्वित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत काही अत्यंत अत्यल्प मनुष्यबळावर चालवली जात आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे परिचारीका संवर्गावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. यासाठी नव्याने मंजूर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रथम प्राधान्याने परिचारीका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची १००% पदनिर्मिती, पदोन्नती व पदभरती तात्काळ होणे आवश्यक आहे. या सर्व १२ मागण्यांसाठी गेली ७-८ वर्षांपासून संघटनेचा सातत्याने लढा चालू आहे व पदभरती सह इतर मागण्यांबाबत ही संघटना आग्रही आहे. असे संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी सांगितले. आंदोलन काळात व त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा संघटनेच्या वतीने केला जात असून यासाठी संघटनेच्या राज्याध्यक्ष डॉ. मनीषा शिंदे, राज्यकार्याध्यक्ष अरुण कदम उपाध्यक्ष – भिमराव चक्रे, शाहजाद बाबा खान, हेमलता गजबे, सहसचिव सुकुमार गुडे,अजित वसावे, सदस्य पांडुरंग गव्हाणे, पल्लवी रेणके, दत्ता ऐवले,आशा यादव इत्यादींनी यात सहभाग घेतला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here