आता मंदिर परिसर ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यासाठी लढा देणार

167
आता मंदिर परिसर ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यासाठी लढा देणार
आता मंदिर परिसर ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यासाठी लढा देणार

५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी जळगाव येथील ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’त ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना झाल्यावर महासंघाचे कार्य सतत वाढतच आहे. मंदिर संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी केवळ ४ महिन्यांत महाराष्ट्रातील १३१ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे. मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू करण्यासोबतच आता मंदिर परिसर स्वच्छ आणि सात्त्विक बनावा यासाठी तो ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यासाठी लढा दिला जाईल, असा निर्धार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक सुनील घनवट यांनी दिली. ही बैठक ‘श्री रामनाथ देवस्थान’, फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या ठिकाणी घेण्यात आली. याच समवेत ‘मंदिर सुप्रबंधन’, ‘मंदिर संरक्षण’ आणि ‘मंदिर सरकारीकरण अन् अतिक्रमण यांतून मुक्ती’ आदी विविध विषयांवर चर्चा आणि विचारमंथन करण्यात आले.

या संदर्भात अधिक माहिती देतांना घनवट पुढे म्हणाले, ‘‘विविध चित्रपटांचे चित्रीकरण देशभरातील पौराणिक, ऐतिहासिक मंदिरांच्या परिसरात होते. या चित्रीकरणाच्या कालावधीत मंदिरांचे पावित्र्य, मंदिरांतील वस्त्रसंहिता, तसेच मंदिर परिसरातील नियम यांचे पालन होत नाही. या नियमांचे पालन होण्यासाठी विविध मंदिरांना निवेदन देऊन त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचसमवेत जिल्हा पातळीपासून ते गावपातळीपर्यंत पुजारी संपर्क अभियान राबवणार. यातून मंदिर-पुजारी यांचे संघटन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

(हेही वाचा – २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘हिंदु राष्ट्रा’सह हिंदुहिताच्या मागण्या पूर्ण करणार्‍यांना हिंदूंचा पाठिंबा – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे)

वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाची स्थापना झाली. त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ‘पब्लिक सर्व्हंट’चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर सरकारने हिंदु मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांचेही ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करावे आणि त्यांनाही विशेष सुविधा द्याव्यात. या समवेतच मंदिरांचे धन मंदिरांसाठी किंवा हिंदु धर्मासाठीच वापरण्यात यावे. भारतातील ‘सेक्युलर’ सरकार केवळ हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्यातील धन घेण्याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु ते मशीद किंवा चर्च सरकारच्या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने देशातील सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करावीत’’, अशी मागणीही घनवट यांनी या वेळी केली.

या बैठकीसाठी गोवा येथील गोमंतक मंदिर महासंघाचे सचिव जयेश थळी, महाराष्ट्रातील जोतिर्लिंग श्री भिमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, विदर्भ देवस्थान समितीचे सचिव अनुप जयस्वाल, महाराष्ट्र अन् गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अधिवक्ता भरत देशमुख, मंगळग्रह सेवा संस्थानचे शरद कुलकर्णी, नगर येथील भवानीमाता मंदिराचे अधिवक्ता अभिषेक भगत, नागपूर येथील बृहस्पती मंदिराचे विश्वस्त रामनारायण मिश्र आणि संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिराचे दिलीप कुकडे यांसह ४० मान्यवर उपस्थित होते.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.