- सुजित महामुलकर
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना उबाठा यांनी वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत अधिकृतपणे समाविष्ट केल्याचे पत्र दिले. आता वंचित आघाडी ही महाविकास आघाडीला मतांचे दान देते की नवी डोकेदुखी ठरते, हे येणारा काळच ठरवेल.
आंबेडकर यांची मते वास्तव्याला धरून वंचित बहुजन आघाडीचा इतिहास पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी आगामी लोकसभा निवडणूक किती सोपी करून देतील, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून केली जाणारी जाहीर वक्तव्ये काँग्रेसला अडचणीची आणि भाजपला अधिक लाभदायक ठरतात, असा प्रचारही बऱ्याचदा केला जातो आणि वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपची ‘बी-टीम’ आहे, असा ठपकाही यापूर्वी ठेवण्यात आला आहे. याच कारणांमुळे वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत समाविष्ट करण्यास गेले काही महिने कॉँग्रेसकडून एकमत होत नव्हते, अशी चर्चा आहे. अनेकदा आंबेडकर यांची मते निष्पक्ष किंवा वास्तव्याला धरून वाटत असली, तरी विरोधी पक्षांच्या विशेषतः काँग्रेसच्या भूमिकेला छेद देणारी ठरू शकतात. एकूणच ‘धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय’, अशी अवस्था काँग्रेसची झाल्याचे बोलले जात आहे.
‘वंचित’मुळे दिग्गजांचा पराभव
वंचित आघाडीकडून गेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. काँग्रेसच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य काही उमेदवारांना पाच वर्षे घरी जावे लागले. हे गेल्या निवडणुकीत दिसून आले. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ४० मतदारसंघात वंचितने तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. तर चंद्रपूर, गडचिरोली, हातकणंगले, हिंगोली, नांदेड, परभणी, सोलापूर या मतदारसंघांत लाखाच्या वर मते घेतली. नांदेडचे काँग्रेस उमेदवार अशोक चव्हाण आणि सोलापूरचे सुशीलकुमार शिंदे त्याचप्रमाणे गडचिरोलीचे काँग्रेस उमेदवार नामदेव उसेंडी, हातकणंगले येथील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांचा पराभव हा केवळ वंचितच्या मतांमुळे झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. धाराशिवचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार राणा जगजीतसिंह पाटील, परभणीचे राष्ट्रवादीचे राजेश विटेकर, रायगडचे शिवसेना उमेदवार अनंत गीते या मतदारसंघातही वंचितने प्रभाव पाडला असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
२०१९ची ताकद ‘वंचित’ पासून दूर गेली
ही आकडेवारी खरी असली तरी ‘ती’वंचितची ताकद आज आंबेडकर यांच्या मागे उभी आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. वंचित समाजातील मतांच्या विभाजनाचा फायदा प्रतिस्पर्धी पक्षांना होऊ नये यासाठी धनगर, माळी समाज आणि विमुक्त जाती (विमुक्त जमाती) आणि भटक्या जमाती यांचा समावेश करून ही आघाडी गेल्या लोकसभा निवडणुकीआधी २०१८ मध्ये स्थापन केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत माजी आमदार, ‘उपरा’कार, पद्मश्री लक्ष्मण माने, माजी आमदार विजय मोरे, गोपीचंद पडळकर, डॉ. यशपाल भिंगे, माजी आमदार बळीराम शिरस्कर आणि हरीदास भदे हे आघाडीवर होते. माने यांनी भटक्या, विमुक्त जातीसाठी काम केले आहे तर मोरे, गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. आज पडळकर हे भाजपकडून विधान परिषदेवर आमदार आहेत, तर माने यांनी २०२२ मध्येच वंचित आघाडीला सोडचिठ्ठी देऊन पुन्हा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची वाट धरली. नांदेडमधून अशोक चव्हाण यांना लोकसभेत जाण्यापासून रोखणारे डॉ. यशपाल भिंगे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीत गेले, तर सहा-सात महिन्यांपूर्वी त्यांनी हैदराबादला जाऊन तेलंगणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) या पक्षात प्रवेश केला. वंचितचे आणखी दोन उमेदवार असलेले, माजी आमदार बळीराम शिरस्कर आणि हरीदास भदे, यांनीदेखील २०२० मध्ये वंचितला राम-राम ठोकून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यामुळे वंचितकडे आता तसे तगडे उमेदवार नसल्याने या निवडणुकीत वंचित किती प्रभावी ठरेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण नाही
२०१९ मध्ये जे सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करण्यात वंचित आघाडी बऱ्यापैकी यशस्वी झाली होती, तसे चित्र सध्या दिसत नाही. मराठा आरक्षण प्रश्न काही प्रमाणात तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोडवल्याची भावना समाजात आहे तसेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नाही, असे स्पष्ट मत ओबीसी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केल्याने संपूर्ण ओबीसी समाज महाविकास आघाडीसोबत जाईल, अशी परिस्थिती दिसत नाही.
कॉँग्रेससोबत जाऊन ‘वंचित’चे अस्तित्व धोक्यात?
वंचित बहुजन आघाडी कॉँग्रेसला आणि एकूणच महाविकास आघाडीला खड्ड्यातून बाहेर काढण्यास मदत करते की, स्वतःचे अस्तित्व महाविकास आघाडीसाठी गमावून बसते हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईलच.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community