मालाड येथील कोविड उपचार केंद्र हे लहान मुलांवर उपचारांसाठी महत्त्वाचे असून या केंद्रासह कांजूरमार्ग येथे उभारलेले कोविड उपचार केंद्र हेही लवकरात लवकर कार्यान्वित करावे, असे निर्देश बुधवारी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
मुंबईतील कोविड बाधितांच्या संख्येत मागील आठवडाभरात वेगाने वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री आदित्य ठाकरे हे बुधवारी सकाळी महानगरपालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेतली. याप्रसंगी महापौर किशोरी पेडणेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी आदी उपस्थित होते. ही बैठक आटोपताच महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चहल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रशासनाची तातडीची बैठक घेत हे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीला सर्व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, सर्व संबंधित सहआयुक्त, उपआयुक्त, सहायक आयुक्त तसेच विविध रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक, इतर वैद्यकीय व संबंधित खात्यांचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
आरटीपीसीआर बंधनकारकच
दुबईमधून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवाशांना सक्तीने सात दिवस गृह विलगीकरण करण्याचे निर्देश व त्यानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने २४ डिसेंबर २०२१ रोजी आदेश दिले आहेत. या आदेशांमध्ये आता फक्त दुबईऐवजी संपूर्ण संयुक्त अरब अमिराती देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) देशांमधून मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला विमानतळावर आगमनप्रसंगी आरटीपीसीआर (ऑन अरायव्हल टेस्टींग) चाचणी करावी लागेल. या चाचणीच्या अहवालासापेक्ष व प्रचलित नियमानुसार संबंधित प्रवाशांचे विलगीकरण ठरविण्यात येईल.
महापालिकेच्या कोविड सेंटरमधील क्वारंटाईन सेवा निशुल्क
हवाईमार्गे मुंबईत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमधून, ज्या बाधितांना लक्षणे नाहीत (एसिम्प्टोमॅटिक) आणि औषधोपचाराची देखील गरज भासत नाही, अशा रुग्णांसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुल व गोरेगावातील नेस्को या दोन्ही कोविड उपचार केंद्रामध्ये प्रत्येकी ५०० रूग्णशय्यांची स्वतंत्र विलगीकरण व्यवस्था कार्यान्वित करावी. अशा एसिम्प्टोमॅटिक रुग्णांना तेथे निशुल्क विलगीकरणात राहता येईल. जे रुग्ण सशुल्क विलगीकरण व्यवस्थेसाठी तयार असतील, त्यांना निर्देशित हॉटेल्समध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. या उपाययोजनेमुळे रुग्णालयांमधील रुग्णशय्या विनाकारण अडकून राहणार नाहीत व वैद्यकीय सेवेवरचा ताणदेखील कमी होईल.
(हेही वाचा – सरकारची 31st ला बंपर ऑफर! अवघ्या पाच रुपयांत व्हा टल्ली…)
आरटीपीसीआरच्या नमुनेच जिनोम सिक्वेसिंगसाठी
विमानतळावर, रॅपिड टेस्टमध्ये बाधित आढळलेल्या रुग्णांची नियमित आरटीपीसीआर चाचणी करावी. ती चाचणी निगेटिव्ह असेल तर प्रचलित नियमानुसार विलगीकरणाची कार्यवाही करावी. जर चाचणी पॉजिटिव्ह आली तर त्या रुग्णास प्रचलित नियमानुसार विलगीकरण अथवा रुग्णालयात दाखल करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच नियमित आरटीपीसीआर चाचणीचेच नमुने जनुकीय सूत्रनिर्धारण तपासणी (जिनोम सिक्वेसिंग) साठी पाठवावे.
प्रत्येक विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत ५०० क्षमतेचे क्वारंटाईन सेंटर
प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये, कोविड बाधितांच्या विलगीकरणासाठी किमान ५०० व्यक्ती क्षमतेचे कोविड काळजी केंद्र (सीसीसी २) लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच सर्व विभाग कार्यालयांमधील विभाग नियंत्रण कक्ष (वॉर्ड वॉर रुम) मध्ये येत्या दोन महिन्यांसाठी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर अतिरिक्त संख्येने नेमण्यात येणार आहेत. गृह विलगीकरणात राहत असलेल्या रुग्ण व व्यक्तींचा पाठपुरावा करण्यासह इतर वैद्यकीय सेवांसाठी या प्रशिक्षणार्थींच्या सेवा उपयोगात येतील,असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. सर्व रुग्णालये आणि कोविड उपचार केंद्रामधील मनुष्यबळ, संयंत्रे व इतर यंत्रणा, औषधसाठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत किंवा कसे, याचा आढावा घेवून त्यामध्ये कमतरता राहणार नाही, याची खात्री करावी, अशाही सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
Join Our WhatsApp Community