भारतीय संस्कृतीत लग्नाला खूप महत्त्व दिले जाते. एक पवित्र बंधन म्हणून समाज त्याकडे पाहत असतो, पण अनेक जण लग्न म्हणजे आपल्या जोडीदाराला प्राण्यासारखे वागवण्याचा अधिकार समजतात. यावर आता कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने परखड मतं नोंदवलं आहे. लग्न म्हणजे क्रुरतेचा परवाना नव्हे, असं मत वैवाहिक बलात्काराच्या एका खटल्यात न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
याचिका फेटाळली
भारतीय दंड संहिता कलम 375 नुसार बलात्काराच्या खटल्यातून विवाहाच्या नावावर अपवाद मागणाऱ्या पतीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. असा अपवाद केल्यास ते सर्वांना मिळालेल्या समानतेच्या हक्कांच्या विरोधात ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कायदे अधिक प्रभावी करा
पती असला तरी पत्नीच्या संमतीविना तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे, हा केवळ बलात्कार मानला जावा. पतीनेच केलेल्या अशा लैंगिक अत्याचारांमुळे पत्नीला मोठय़ा मानसिक आघाताला तोंड द्यावे लागते. याचे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम तिच्यावर होत असतात. पतीच्या अशा गैरवर्तनामुळे पत्नीची आत्मप्रतीष्ठाच खच्ची केली जाते. ती भरून येणारी नसते. त्यामुळे कायदा तयार करणाऱ्यांनी अशा अत्याचारित स्त्रियाच्या मौनाचा आवाज ऐकला पाहिजे, समजून घेतला पाहिजे. थोडक्यात अशा गुन्ह्यांत शिक्षा ठोठावण्यासाठी, या अत्याचारांचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी कायदे अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाचे मत आहे.
( हेही वाचा: रशिया -युक्रेन सीमेवर ‘ती’ रहस्यमयी विमानं कोणाची..महासत्ता उतरतेय युद्धात ? )
…म्हणून विशेषाधिकार मिळत नाही
विवाह म्हणजे पुरुषाला क्रूरपणे वागण्याचा परवाना दिलेला नाही किंबहुना असा अधिकार देण्यासाठी विवाह केलाही जात नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पुरुष शिक्षेस पात्र असतोच, मग तो पती असला तरी दोषीच असतो, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
Join Our WhatsApp Community