BMC महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरच विनामास्क विक्रेत्यांचा ‘बाजार’!

141

गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोनाचा कहर देशभरासह राज्यात सुरू असताना, आता कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटने देखील धुमाकूळ घालण्यास सुरूवात केली आहे. राज्यात ५० हून अधिक जणांना व्हेरियंटचा संसर्ग झाल्याचे समोर आले आहे. अशातच राज्यात नागरिकांकडून कोरोनाच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. कोरोनाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मास्क लावून घराबाहेर पडण्यास मुंबई पालिकेने बंधनकारक केले असताना विनामास्क नागरिकांसह विक्रेते देखील बिनधास्त विनामास्क विक्री करताना दिसत आहेत. इतकेच नाही तर ज्या महापालिकेने कोरोनाचे नियम ठरवले, त्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास किती दंड आकारला पाहिजे हे देखील मुंबई महापालिकेने ठरविले असताना या महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरच विनामास्क विक्रेत्यांचा ‘बाजार’ सर्रास सुरू असल्याचे दिसतंय.

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना मार्शलकडून संरक्षण?

विनामास्क फिरणा-या आणि कोरोनाचे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांना दंड ठोठाविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ठिकठिकाणी क्लीन अप मार्शल तैनात केले आहेत. कोरोनाच्या नियमांचे उल्लघन करणा-या नागरिकांना क्लीन अप मार्शलकडून दंड ठोठवला जात असला तरी अनेक घटनांत नागरिक आणि क्लीन अप मार्शलमध्ये शाब्दिक संघर्ष होताना दिसतोय. मात्र महापालिकेने नियुक्त केलेल्या मार्शल्सकडून विनामास्क विक्री करणाऱ्या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना, विक्रेत्यांना संरक्षण दिले जात आहे का?, असा सवाल या ट्विटमधील व्हिडिओवरून उपस्थितीत केला जात आहे.

विक्रेत्यांना २० रुपयांचे मास्क परवडत नाही, पण…

मुंबईसारख्या शहरात जीवन जगण्यासाठी प्रत्येक जण धडपड करताना दिसतो. अशातच बेकायदेशीर फेरीवाले बीएमसी मुख्यालयाच्यासमोरील फूटपाथवर अतिक्रमण करून प्रामाणिकपणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे असताना त्या विक्रेत्यांना २० रूपयांचे साधं मास्क परवडत नाही, पण ते अधिकाऱ्यांना त्याच रकमेच्या १० पट लाच देऊ शकतील, असे कसे? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

– महापालिकेने संस्थांच्या माध्यमातून २४ प्रभागात मार्शल नेमले आहेत.
– आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी विना मास्क घराबाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांना २०० रुपये दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले होते.
– दंड आकारणा-या मार्शला टार्गेट देण्यात आले आहे. हे टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी मार्शलची तारेवरची कसरत होत आहे.
– करारानुसार दंडाद्वारे प्राप्त झालेल्या रक्कमेतील ५० टक्के रक्कम पालिकेला मार्शलची नेमणूक करणा-या संस्थांना द्यावी लागत आहे.
– रेल्वे स्थानकांबाहेर, बस थांबा, बाजारपेठ अशा सार्वजनिक ठिकाणे मार्शलची असते नजर

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.