काँग्रेसच्या माय-लेकरांनी लाखो लोकांना आई-बाप होण्यापासून वंचित ठेवलं

25 जून 1975… रात्री 12 वाजायला काही मिनिटं शिल्लक असताना, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा जाहीर केली आणि देशातील जनतेचे बारा वाजले. जनता सोडाच इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसाठी सुद्धा आणीबाणीचा हा निर्णय धक्कादायक होता. आणीबाणीचे ते 21 महिने हे स्वातंत्र्यानंतरच ‘काळं पर्व’ म्हणून मानलं जातं. त्याच आणीबाणीला आता 47 वर्ष पूर्ण होत आहेत.

या आणीबाणीच्या काळात असंख्य असे निर्णय घेण्यात आले, जे देशातील जनतेला पटणारे नव्हते. पण यात सगळ्यात मोठा निर्णय होता तो नसबंदीचा. आता कुटुंब नियोजन हा प्रत्येकाचा खासगी विषय. पण इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांनी तो सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय करुन टाकला. यामुळे लाखो स्त्री-पुरुषांचं आई-बाप होण्याचं स्वप्न भंगलं.

(हेही वाचा: 500 पेक्षा 200 ची नोट झाली महाग, RBI ची धक्कादायक माहिती)

देशातील लोकसंख्येचा विस्फोट थांबवण्यासाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणे हा संजय गांधी यांचा महत्वाकांक्षी निर्णय होता. त्यांच्या आईचं पंतप्रधान असणं आणि देशात आणीबाणी असणं या गोष्टी त्यांची महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा होत्या. गांधी कुटुंबातील या माय-लेकरांनी योजना आखली ती कुटुंब नियोजनाची.

या योजनेंतर्गत महिला आणि पुरुषांची सक्तीने नसबंदी करण्यात येत होती. नसबंदी करण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला तर तो देखील करा, असे आदेशच त्यावेळी संपूर्ण यंत्रणेला देण्यात आले होते. केवळ अविवाहितच नाही तर विवाहित जोडप्यांची देखील त्यावेळी नसबंदी करण्यात आली होती. तरुणंच नाही तर वृद्ध व्यक्ती, तुरुंगातील कैदी यांना देखील कुटुंब नियोजनाखाली आणण्यात आले.

नसबंदीचा हा निर्णय कठोरपणे राबवण्यासाठी बळाचाच नाही तर छळाचा देखील मार्ग अवलंबण्यात आला होता. काही राज्यातील सरकारी डॉक्टर्स आणि कर्मचा-यांना नसबंदीसाठी कोटा निश्चित करुन देण्यात आला होता. जोपर्यंत हा कोटा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत डॉक्टर्स आणि सरकारी कर्मचा-यांचे पगार आणि पदोन्नती रोखून ठेवण्याचं परिपत्रकंच सरकारी कार्यालयांना जारी केलं होतं.

शिक्षक आणि पोलिस कर्मचार्‍यांनाही कोटा देण्यात आला आणि त्यांचे वेतन त्यांनी नसबंदी करून घेण्यास पटवून दिलेल्या लोकांच्या संख्येच्या आधारे निश्चित केले गेले. इतकंच नाही तर वाहनाचे लायसन्स मिळवण्यासाठी सुद्धा नसबंदी केल्याचे प्रमाणपत्र विचारण्यात येत होते. त्यामुळे नसबंदीचा हा निर्णय किती क्रूर आणि निंदनीय होता हे सांगण्याची गरज नाही.

नसबंदीसाठी कँपच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, नसबंदीची संख्या 1975 मध्ये 1.3 दशलक्ष वरून 1976 मध्ये 2.6 दशलक्ष आणि नंतर 1977 मध्ये 8.1 दशलक्ष इतकी वाढली. नसबंदीसाठी करण्यात आलेल्या ऑपरेशनमध्ये अनेकांना आपले प्राणही गमवावे लागले होते.

आणीबाणीच्या आधी सुद्धा देशात नसबंदीचे कार्यक्रम राबवण्यात येत होते, पण त्यात सक्ती नव्हती. त्यामुळेच सक्तीने करण्यात आलेल्या या नसबंदीच्या विरोधात जनतेमध्ये तीव्र नाराजी होती आणि याच नाराजीचं असंतोषात रुपांतर होऊन 1977च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं सरकार कोसळलं.