कृष्ण जन्मभूमी प्रकरण: जुलै महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता

मथुरा जन्मभूमी प्रकरणी गुरूवारी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकऱणातील सर्व पक्षकारांना याचिकेवर लवकरात लवकर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व पक्षकारांचे जबाब नोंदवल्यानंतरच पुढील सुनावणी होणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्व पक्षकारांना याचिकेची प्रत पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.

(हेही वाचा – “शिवसेना संपवण्यासाठीच राष्ट्रवादीचा जन्म”, सुजय विखे-पाटलांचा हल्लाबोल)

श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणावर हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही आमचा दावा न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने मान्य केले. सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे उत्तर तात्काळ दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा अशी आमची इच्छा आहे. कोणताही निर्णय आला तरी हरकत नाही. या प्रकरणात एकूण चार आरोपी आहेत. ते म्हणाले की, ठाकूरजींची संपत्ती ईदगाहला देणे चुकीचे आहे. झालेला करार योग्य नव्हता. त्या संकुलात जे काही बेकायदा बांधकाम आहे, त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यात मशीदही आली तर तीही हटविली जाईल.

तर हिंदू पक्षाच्या वकिलाने सांगितले की, ठाकूरजींची संपत्ती देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत त्यांनी असेही म्हटले की, आम्ही बेकायदेशीर कराराला आव्हान देत आहोत. मालमत्तेची मालकी आमची आहे. आम्ही कोणत्याही मंदिर-मशीद किंवा धार्मिक स्थळाला आव्हान दिलेले नाही.

काय आहे मथुरेचा वाद

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील हरिशंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री यांनी दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरू आहे. यामध्ये 10.9 एकर जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थानजवळ आणि 2.5 एकर जमीन शाही ईदगाह मशिदीजवळ आहे.

काशी आणि मथुरेचा वादही काहीसा अयोध्येसारखाच आहे. काशी आणि मथुरा येथे औरंगजेबाने मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधल्याचा हिंदूंचा दावा आहे. औरंगजेबाने 1669 मध्ये काशीतील विश्वनाथ मंदिर पाडले आणि 1670 मध्ये मथुरेतील भगवे केशवदेव मंदिर पाडण्याचा हुकूम जारी केला. यानंतर काशीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली. मथुरेत या वादाची चर्चा गेल्या वर्षी सुरू झाली जेव्हा अखिल भारतीय हिंदू महासभेने ईदगाह मशिदीत भगवान कृष्णाची मूर्ती बसवण्याची आणि जलाभिषेक करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हिंदू महासभेला तसे करता आले नाही.