एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे, या मागणी शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बेमुदत संप केला. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल न्यायालयात देखील सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी सभागृहात हा अहवाल मांडण्यात आला. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालातून समोर आले आहे. यासंदर्भात मंत्री अनिल परब यांनी हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला. यानंतर समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे ‘एसटी’ संपकरी कर्मचाऱ्यांचे ‘लालपरी’साठीचं आंदोलन निष्फळ ठरल्याचे दिसून येत आहे.
काय म्हटले अहवालात…
मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल शुक्रवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर सादर केला. त्यामध्ये समितीने हे स्पष्ट केले आहे. एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यानंतर समितीच्या अहवालातील निष्कर्षाबाबत सरकारकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही. तसेच आता एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा दर्जा मिळणार नसल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांसह इतर कर्मचारी संतप्त होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
(हेही वाचा- ओबीसी आरक्षणाला धक्का नव्हे तर धोका! का म्हणाल्या पंकजा मुंडे?)
काय आहे समिती अहवालाचा निष्कर्ष
- राज्य मार्ग परिवहन कायदा 1950, इतर कायदा आणि नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय बाबी विचारात घेता, महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणं ही मागणी मान्य करणं ही मागणी कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
- एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यवहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
- एसटी महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवल वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
कर्मचाऱ्यांच्या काय होत्या मागण्या
- एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरुन 28 टक्के देण्यात यावा
- महागाई भत्त्त्याची थकबाकी देण्यात यावी
- राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणानुसार असलेला 8, 16 आणि 24 टक्के घरभाडे भत्ता लागू
- वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या 2 टक्क्यांवरुन 3 टक्के करण्यात यावा