एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर, न्यायालयाने हा अहवाल खुला करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाच्या त्रिसदस्यीय अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे. त्यामुळे एसटीचे संपकरी कर्मचारी आता कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दारी पोहोचल्याचे समोर आले आहे.
निर्णय धोरणात्मक
एसटी संपकरी कर्मचा-यांनी मंत्र्यांना भेटून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी साकडे घातले आहे. राज्यभरातील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दारी जाऊन, संपकरी कर्मचारी विलीनीकरणाचे निवेदन करत आहेत. एसटीच्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत एसटीचा निर्णय पुढे ढकलला जात आहे.
( हेही वाचा: लसवंत नसलेल्यांना लोकल प्रवासासाठी उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम! )
आंदोलन सुरुच
मागच्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून एसटीचे कर्मचारी एसटीचे राज्य सराकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे म्हणून, संप करत आहेत. यादरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी वेतनवाढ भत्त्यांमध्ये वाढ केली आहे. त्यानंतरही एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन सुरुच आहे.
काय निर्णय देणार?
आता 11 मार्चला पुढील सुनावणी आहे. या सुनावणी दरम्यान, काय निर्णय दिला जातो, याकडे सर्व एसटी कर्मचा-यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होईल अशी आशा एसटी कर्मचा-यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Join Our WhatsApp Community