मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प जनहितार्थ आणि देशासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा गोदरेज कंपनीने दावा केला होता. या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल देत गोदरेजची ही याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात विक्रोळी येथील गोदरेज यांच्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच गोदरेजला कुठलाही दिलासा देण्यात आलेला नाही, विशेष म्हणजे या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मागता येईल, अशी गोदरेजची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
( हेही वाचा: हिमाचल प्रदेशातील अंब येथे भीषण आग; ४ मुले जिवंत जळाली )
काय आहे पार्श्वभूमी?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकारकडून झाल्याचेही कंपनीने म्हटले होते.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज ॲण्ड बॉईज कंपनीने केलेला विरोध, त्यांनी संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेले अनावश्यक अडथळे, एकूणच कंपनीच्या आडमुठेपणामुळेच हा प्रकल्प रखडला. कारण फक्त विक्रोळीतीलच जागा बाकी आहे बाकी कॉरिडॉरमधील सर्वच जागा अधिग्रहित झाल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच कंपनीच्या याचिकेची दखल घेऊ नये, असेही राज्य सरकारने म्हटले होते.
Join Our WhatsApp Community