मागील दहा वर्षांपासून रखडलेले मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरु आहे. या कामाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या कामादरम्यान परशुराम घाट बंद ठेवता येईल का, असा प्रश्न खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडपट्टीबद्दल अॅड ओवीस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकार केवळ या महामार्गाच्या कामावर देखरेखीचे काम करत आहे. महामार्गाचे काम केंद्र सरकारमार्फत सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कामादरम्यान परशुराम घाट बंद ठेवून पर्यायी मार्ग खुला करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे.
( हेही वाचा: …तर ट्वीटर खरेदी करणार नाही; एलाॅन मस्क यांची धमकी )
झाडे लावण्याचा खर्च कोणाचा
माणगाव तालुक्यातील इंदापूर ते धामणदेवीदरम्यान महामार्गालगत झाडे लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे 15 कोटी 91 लाख रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च राज्य किंवा केंद्र सरकारने करायचा, याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारशी गेल्या पाच महिन्यांपासून पत्रव्यवहार सुरु आहे. मात्र अद्याप यावर तोडगा न निघाल्याने नागपूर येथील वन विभागाच्या कार्यालयात जाऊन विचारपूस करा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community