मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटस्फोटाच्या एका खटल्यात सुनावणी करताना, न्यायालयाने घटस्फोटाला मंजूरी मिळाली असताना, पती जर बेरोजगार असेल तर पत्नीकडून त्याला पोटगी दिली जावी असा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे बेरोजगार पतींना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने फेटाळली याचिका
नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयाने घटास्फोटानंतरही पत्नीने पतीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात पत्नीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा हा आदेश कायम ठेवला. या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पत्नीने दाखल केलेली याचिका औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
( हेही वाचा: मोदींनी केलेल्या या चार घोषणा म्हणजे ‘एप्रिल फूल’च राऊतांची भाजपवर जोरदार फटकेबाजी! )
दिवाणी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला
नांदेड येथील एका घटस्फोटीत महिलेने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल करणा-या महिलेचा विवाह 1952 मध्ये झाला. उच्च शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिला सरकारी नोकरी मिळाली. त्यानंतर पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. घटस्फोटानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 आणि 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी, निर्वाह खर्च मिळावा यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाणी न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. घटस्फोटानंतर नाते संपले असताना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी आणि निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणणे पत्नीच्यावतीने मांडण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने पत्नीचा हा दावा अमान्य करत दिवाणी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.
Join Our WhatsApp Community