चिमुरड्यांचा जीव घेणा-या ‘त्या’ दोघींना अखेर न्यायालयानं सुनावली ‘ही’ शिक्षा!

कोल्हापूरमध्ये 1996 मध्ये झालेल्या बाल हत्याकांड प्रकरणात कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोघी बहिणींना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या बाल हत्याकांडाप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या  रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोन्ही बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करुन, मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाकडून सुनावण्यात आली आहे.

याचिकेवर दिला निर्णय

महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकात गाजलेल्या हत्याकांडातील आरोपी सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या कोल्हापूरमधील दोन बहिणींनी आपली आई अंजनाबाई गावितच्या मदतीनं विविध भागातून बालकांचं अपहरण करून त्या मुलांची हत्या केली होती. 2001 साली त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, मात्र 20 वर्षांनंतरही या शिक्षेची अद्याप अमंलबजावणी न झाल्यानं जगण्याची उमेद वाढल्याचा दावा करत, या बहिणींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करत, जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

काय होती याचिका

2014 मध्ये राष्ट्रपतींनी या बहिणींच्या दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर रेणुका व सीमा या दोन्ही बहिणींनी आपल्या दया अर्जावर निर्णय घेण्यास, असामान्य विलंब झाल्याचे म्हणत फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्यासाठी याचिका न्यायालयात  दाखल केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. आता यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने या बहिणींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

( हेही वाचा: भुजबळांच्या निषेधार्थ घरापुढे काळी रांगोळी! नेमकं काय आहे प्रकरण )

काय आहे प्रकरण

90च्या दशकात ही घटना घडली आहे. अंजना गावीत ही मूळची नाशिकची. तिने एका ट्रक ड्रायव्हरसोबत लग्न केले. त्यांनतर त्यांना रेणुका ही मुलगी झाली. नंतर अंजना यांचे लग्न मोहन गावीतांशी झाले. त्यांच्यापासून सीमा ही मुलगी झाल्यानंतर मोहन आणि त्यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे रस्त्यावर आलेल्या अंजना यांनी दोन्ही मुलींच्या मदतीने चोरीचा सपाटा लावला होता. तसेच, पकडले गेल्यानंतर आपली सुटका करून घेण्यासाठी त्या लहान मुलांची ढाल म्हणून वापर करत. यामध्ये त्यांनी अनेक चिमुरडय़ांचा जीव घेतला. याप्रकरणी त्यांना 2004 मध्ये उच्च न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. तर 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही त्यांची दयेची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे अद्याप त्या दोघी तुरुंगात असून, त्यांनी आपल्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.