मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या 7 मार्चला संपत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदत वाढ देता येत नाही. मात्र महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अशी माहिती दिली. बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत याबाबतीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका ठरलेल्या मुदतीत होणार नसून या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
7 मार्चनंतर अध्यादेश काढला जाणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महापालिकेंची मुदत संपते, पण जिथे निवडणुका घेता येत नाहीत, अशा महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमता येतो. मात्र, मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा आहे. त्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमता येत नसल्याने मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात बदल केला जाईल. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेऊन मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. येत्या 7 मार्चनंतर ही त्याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार आहे. तसेच येत्या 7 मार्च रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपत असून निवडणुका एप्रिल अखेरीस किंवा मेमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या मधल्या काळासाठी 7 मार्चनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्याचे समोर आले आहे.
(हेही वाचा – १४ फेब्रुवारीला अण्णांचं ठाकरे सरकारला व्हॅलेंटाईन गिफ्ट!)
कधी पर्यंत असणार प्रशासकाची नियुक्ती
राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश पारीत करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.
Join Our WhatsApp Community