मुंबईमध्ये या महिन्यात तीन जी-20 बैठकांचे आयोजन होणार आहे. या बैठका १५ मे ते २५ मे दरम्यान होतील. यामधील पहिली बैठक १५ ते १७ मे दरम्यान होणार आहे. ही बैठक तिसऱ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाची असेल.
भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवतील. भारतामधील जागतिक ऊर्जा परिषद, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्था (NPTI), आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्था (IEA) आणि USAID सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना या कार्यगटाच्या बैठकीला उपस्थित राहतील. खाण मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि कोळसा मंत्रालयाचे सचिव सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या तीन दिवसीय विचारमंथनासाठी उपस्थित असतील.
ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाचे महासंचालक देखील या कार्यगटाच्या बैठकीला उपस्थित राहतील.
या विषयांवर कार्यशाळा आणि परिसंवादांचे आयोजन करण्यात येईल –
– ऊर्जा संक्रमण
– जैव-इंधने
– किनारपट्टीवरील वारे
– कार्बनमुक्त करण्यासाठी जागतिक धोरणे आणि पद्धतींची देवाणघेवाण
– स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी एसएमआर
– ऊर्जा कार्यक्षमतेला गती आणि ऊर्जा कार्यक्षम जीवनाला प्रोत्साहन
यानंतर तिसऱ्या पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाची जी-20 बैठक आहे. तिचे नियोजन २१ ते २३ मे २०२३ करण्यात आले आहे. या गटाच्या विचारमंथनाची सुरुवात २१ मे २०२३ रोजी जुहू चौपाटीवर किनारपट्टी स्वच्छता मोहिमेने होईल. यानंतर ‘ओशन-20’ संवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संवादात ‘नील अर्थव्यवस्थेचे’ विविध पैलू आणि शाश्वत नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकांची भूमिका यावर चर्चा करण्यात येईल. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल (MOEFCC)मंत्रालयाच्या सचिव लीना नंदन उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षपद भूषवतील.
मुंबई येथे मे महिन्यात आयोजित होणारी जी-20 गटाची शेवटची बैठक आपत्ती जोखीम कपात कार्यगटाची (डीआरआरडब्ल्यूजी) असेल. डीआरआरडब्ल्यूजीची पहिली बैठक या वर्षी मार्च ते एप्रिल या कालावधीत गांधीनगर येथे झाली होती. आता दुसरी बैठक असेल २३ मे ते २५ मे २०२३ या कालावधीत घेण्यात येईल. हा कार्यगट म्हणजे भारताने जी-20 अध्यक्षतेखाली घेतलेला नवा पुढाकार आहे.
(हेही वाचा – उत्तुंग इमारतीतील आगीवर कम्प्रेस्ड एअर फोम सिस्टीमसह हाय प्रेशर वॉटर मिस्टचा उतारा)
जी-20 मध्ये भारताने सुरु केलेला हा उपक्रम म्हणजे ‘सेन्दाई आपत्ती जोखीम कपात आराखडा’ हा आराखडा २०१५ ते २०३० च्या सेन्दाई आराखड्याचा एक भाग आहे. विकासाच्या लाभांचे आपत्तीच्या जोखमीपासून संरक्षण करण्यासाठी जी-20 समूहातील सदस्य देशांना ठोस कृती योजना देणारा हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रमुख करार होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या आपत्ती जोखीम कपात संबंधी जागतिक परिषदेने देखील, या कराराला मान्यता दिली आहे. हा कार्यक्रम आपत्तीची जोखीम तसेच जीवित, उपजीविका आणि आरोग्य यांची तसेच व्यक्ती, व्यापार, समुदाय आणि राष्ट्रे यांच्या आर्थिक, भौतिक,सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय मालमत्ता यांची हानी लक्षणीय प्रमाणात कमी करणारा आहे असे जागतिक परिषदेने म्हटले आहे. या करारात असे म्हटले आहे की आपत्तीची जोखीम कमी करण्यामध्ये देशाची प्राथमिक भूमिका आहे. या संबंधित जबाबदाऱ्यांची योग्य विभागणी स्थानिक सरकार आणि खासगी क्षेत्रासह इतर भागधारकांमध्ये केली पाहीजे.
या बैठकीला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीएमए) सदस्य सचिव कमल किशोर देखील उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य करणारी प्रमुख संस्था म्हणजे एनडीएणमए.
यावेळी डीआरआरडब्ल्यूजीच्या बैठकीचा भाग म्हणून आपत्ती जोखीम कपात कार्यक्रमाला वित्तपुरवठा, पायाभूत सुविधाविषयक जोखीम मूल्यमापन साधने आणि माहिती मंच, आर्थिक आपत्ती जोखीम कपातीसंदर्भात खासगी क्षेत्रासोबत गोलमेज परिषद तसेच परिसंस्थेवर आधारित दृष्टीकोन आणि समाजाची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित विविध अनुषंगिक कार्यक्रम देखील होणार आहेत. डीआरआरडब्ल्यूजीच्या बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींना बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची (बीएमसी) ऐतिहासिक वारसा इमारत दाखविण्यासाठी नेण्यात येणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या तिन्ही जी-20 बैठकांचे आयोजन बांद्रा कुर्ला संकुलातील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community