मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराची रक्कम यंदा अपेक्षित असलेल्या कराच्या रकमेपेक्षा कमी होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. मालमत्ता कराच्या वाढीला यावर्षीही सरकारने निर्बंध घातल्याने करातून मिळणाऱ्या महसूलाची रक्कम यंदा वाढली जाणार नाही. परंतु एका बाजूला मालमत्ता कर आकारणीत येणाऱ्या अडचणी तर दुसऱ्या बाजूला वाढीव बांधकामांचे क्षेत्रफळ गृहीत न धरले जात असल्याने महापालिकेचे हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असून हे हजार कोटी रुपये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे बुडीत जात आहे.
( हेही वाचा : पुण्यात जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन )
मुंबईत अनेक ठिकाणी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची परवानगी घेऊन वाढीव बांधकाम केले जाते, परंतु या वाढीव बांधकामांचे क्षेत्रफळ गृहीत धरून कागदोपत्री या वाढीव जागेच्या क्षेत्रफळाची गणना नसल्याने याबाबतच्या मालमत्ता कराची आकारणी होत नाही. परिणामी जागा मालक वाढीव क्षेत्रफळाच्या जागेचा वापर करूनही त्यांना वापरातील जागेप्रमाणे मालमत्ता कराची आकारणी केली जात नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा कराची वसूली केली जात आहे. त्याचप्रमाणे अनेक बांधकामांमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले जात असून त्यांच्याकडूनही वाढीव जागेचा वापर होत असतानाही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही की त्या वाढीव बांधकामांवर मालमत्ता कराची आकारणी केली जात नाही. त्यामुळे मालमत्ता कराची दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडला जात आहे.
लोअर परेल येथील मथुरादास मिल कंपाऊंडमधील तळ आणि एक मजली बांधकाम असलेल्या मिल्टन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे एकूण क्षेत्रफ ५३१० चौरस मीटर असून सन २०२२-२३चे २३ लाख ७४ हजार ३२४ रुपयांचा मालमत्ता कराची आकाराची केली आहे, तर बेनिफिस बिजनेस हाऊसचे सुमारे ९ हजार ९९७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा आहे. कमर्शियल वापर होत असलेल्या या जागेवर ५६ वाहनांची क्षमता असलेले वाहनतळ हे तळघरात आहे. परंतु या कंपनीला महापालिकेच्यावतीने ५ लाख २७ हजार ७३ रुपयांचे वार्षिक मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. त्यामुळे जागेचे क्षेत्रफळ कमी असून जास्त मालमत्ता कराची आकारणी होत असून मूळ क्षेत्रफळाच्या जागेवर वाढीव बांधकाम करून त्या जागेचा वापर करूनही कमी कराची आकारणी होत असल्याची बाब तक्रारदार प्रणव मेहता यांनी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महापालिकेच्यावतीने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही. महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाचे अधिकारी किंवा करनिर्धारण संकलन विभागाचे अधिकारी यांच्या माध्यमातून या जागेचे मोजमाप करण्याची तयारी दर्शवण्याऐवजी या कंपनीला पाठिशी घालून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कशाप्रकारे बुडेल याची काळजी अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात आहे.
अखेर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आल्यानंतर जी दक्षिण विभागाने याला नोटीस पाठवली, परंतु यावर पुढे कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. अखेर ९ जानेवारी २०२३ जी दक्षिण विभागाच्यावतीने पुन्हा या जागेसंदर्भात ३५१ची नोटीस देत या जागेच्या वापरासंदर्भातील तपशिल महापालिकेने मागवला आहे. पण महापालिकेने प्राथमिक नोटीसमध्ये ४१ क्षमतेचे वाहनतळ, दोन कार लिफ्ट, मिटर रुम, गच्चीला जोडले गेलेली पॅन्ट्री, कॉमन पॅसेज, लिफ्ट पॅसेज, कॉमन एंट्रेन्सला आढलेली लॉबी याबाबत आदींबाबत क्षेत्रफळाची नोंद घेऊन त्याप्रमाणे कर आकारणीची कार्यवाही करणे अपेक्षित होते, तरीही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही की हे वाढीव बांधकाम अनधिकृत असल्याचे आढळून आल्यावर त्यावर कोणतीही कारवाईही केली नाही. त्यामुळे परवानगी घेऊन केलेल्या वाढीव बांधकामांवर महापालिका वाढीव क्षेत्रफळानुसार कार्यवाही करत नाही आणि अनधिकृत बांधकामांमधील वाढीव क्षेत्रफळ पाडून टाकले जात नाही की त्यावर कराची आकारणी केली जात नाही. परिणामी महापालिकेचा हजार कोटी रुपयांचा महसूल वर्षाला बुडत असल्याची चिंताच प्रणव मेहता यांनी व्यक्त केली. महापालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाचे अधिकारी व महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातील अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमान जर सर्वे केल्यास अनेक ठिकाणी वाढीव कामे निदर्शनास येवू शकतात. त्यामुळे मंजूर कामांमधील जागेसाठी मालमत्ता कराची आकारणी केली जावू शकते आणि अनधिकृत बांधकाम असल्यास त्यावर कारवाई केली जावू शकते. त्यामुळे संयुक्त कारवाई केल्यास यातून महापालिकेला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होऊ शकतो आणि अनधिकृत बांधकामेही तोडता येवू शकतात,असेही प्रणव मेहता यांनी हिंदुस्थान पोस्टशी बोलतांना स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community