विरोधी पक्ष नसलेले ‘हे’ आहे देशातील पहिले राज्य

विरोधी पक्षांनी नागालँड सरकारशी हातमिळवणी केल्याच्या एक महिन्यानंतर, मुख्यमंत्री नेफिउ रिओ यांनी नव्याने निर्माण झालेल्या या सरकारला संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीए) असे नाव देण्याची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्षांशिवाय त्यांचे सरकार बनणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष नसणारं नागालॅंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

नामकरणाला मंजुरी

भाजपा, पूर्वीचा विरोधी पक्ष एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट (पीएफए) आणि स्वतंत्र आमदार यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन ट्वीट करुन, आपल्या नावाला मान्यता मिळाल्याचं सांगितलं. नागालँडच्या सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक अलायन्स (पीडीए) सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) च्या आमदारांनी हे नामकरण मंजूर केले आहे.

The nomenclature of United Democratic Alliance (UDA) for the Opposition-less Government in Nagaland has been unanimously resolved by the legislators and Party leaders of the @NDPPofficial, @BJP4Nagaland, NPF and Independent MLAs. pic.twitter.com/TDdWC4mKBP

— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) September 18, 2021

(हेही वाचाः दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गः 6 राज्यांना अवघ्या 13 तासांत जोडणार)

का आले सर्व पक्ष एकत्र?

एका आमदाराच्या मृत्यूनंतर नागालँड विधानसभेत आता 59 सदस्य आहेत. राज्यातील माजी विरोधी पक्ष एनपीएफने 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत 25 जागा जिंकल्या होत्या. परंतु पक्षविरोधी कारवाया आणि एनडीपीपीसोबत छेडछाड केल्याबद्दल पक्षातील सात आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. एनडीपीपीने भाजपा आणि दोन अपक्षांसह पीडीए सरकार स्थापन केले होते. त्यांच्याकडे एकूण 34 आमदार आहेत. या वर्षी 1 जुलै रोजी एनपीएफने मुख्यमंत्री रिओ यांना पत्र पाठवून सर्वपक्षीय सरकारला नागा राजकीय समस्येवर लवकर तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. एका महिन्यानंतर, रिओंच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमोक्रॅटिक अलायन्सने एनपीएफ बरोबर नागा शांती चर्चेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला.

ही पहिलीच वेळ नाही

नागालँडसाठी कायमस्वरुपी राजकीय तोडगा शोधण्यासाठी विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारशी हातमिळवणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नागा चळवळ ही सर्वात जास्त काळ चालणारी बंडखोरी मानली जाते, जी ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाली होती आणि जी नागालँड भारतीय राज्य झाल्यानंतरही सुरू होती. 1997 मध्ये, केंद्र आणि नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालीम(एनएससी-आयएम) हा सर्वात मोठा बंडखोर गट यांच्यात युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी झाली. 2015 मध्ये वाटाघाटीचे नूतनीकरण करण्यात आले.

(हेही वाचाः महाराष्ट्रासह 11 राज्यांत डेंग्यूचा ताप वाढला! आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना)