मतिमंद तरुणीवर केलेल्या बलात्कारातून जन्मलेल्या मुलीला पोटगी मिळावी यासाठी 13 वर्षांपासून लढल्या गेलेल्या लढ्याला अखेर न्याय मिळाला आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डीएनए चाचणी करुन बलात्कार पीडितेला न्याय देण्यात आला आहे.
हे आहे प्रकरण
लाखनी तालुक्यातील चालना/ धानला गावचा तत्कालीन सरपंच आणि 65 वर्षांचा आयुर्वेदिक डाॅक्टर भिवा धरमशहारे याने त्याच्या शेतावर मजुरी करणा-या मागास समाजातील 19 वर्षांच्या तरुणीवर बलात्कार केला होता. तिला गर्भधारणा झाल्यानंतर भंडारा येथे गर्भपाताचा प्रयत्न झाला. परंतु तरुणी सात महिन्यांची गर्भवती असल्याने डाॅक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला.
जगभर गाजले प्रकरण
2008 मध्ये पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीने आपण निरपराध असल्याचा दावा केला. आरोपी डीएनए चाचणीसाठी तयार असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. हा खटला न्यायालयात असतानाच, पीडितेने एका मुलीला जन्म दिला. त्यानंतरही आरोपीकडून डी.एन चाचणीसाठी टाळाटाळ करण्यात आली. त्यावेळी सार्वजनिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांच्या नेतृत्वात अर्धनग्न मोर्चा, रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. हे प्रकरण जगभर गाजले होते.
( हेही वाचा :मेट्रोच्या लोकार्पणाआधीच भाजप-शिवसेनेत श्रेयवादावरून जुंपली )
अखरे न्याय
आरोपीने टाळाटाळ केल्यानंतर न्यायालयाने अटक वाॅरंट काढला. त्यानंतर 9 जानेवारी 2009 रोजी आरोपी डाॅ. भिवा धरमशहारे याची डीएनए चाचणी नागपूरच्या शासकीय वैद्यक महाविद्यालयात करण्यात आली. पीडित तरुणीवर बलात्कार झाल्याचे आणि त्यातूनच तिने मुलीला जन्म दिल्याचे निष्पन्न झाले. न्यायालयाने जानेवारी 2011 मध्ये दरमहा अडीच हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. पण यावर पीडित कुटुंबाचे समाधान झाले नाही. 2008 ला मुलीचा जन्म झाल्यानंतर आता 13 वर्षे 4 महिने लोटल्यानंतर अखेर या पीडितेला न्याय मिळाला आहे. अडीच हजाराच्या पोटगीऐवजी पाच हजाराची पोटगी मंजूर करण्यात आली. तसचे, तब्बल 160 महिन्यांच्या कालावधीसाठी दरमहा पाच हजार रुपये याप्रमाणे बोजा चढवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.