‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम’ या दोन्ही राष्ट्रगीतांना समान दर्जा आहे. प्रत्येक देशवासीयाने या दोन्हींचा आदर करणे अपेक्षित आहे, असे मोदी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. जनहित याचिकेवर उत्तर देताना सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
(हेही वाचा – भाजप युवा मोर्चा मेळावा : जाहिरातबाजी फुल्ल, नेते मात्र गुल)
दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राष्ट्रगीताच्या धर्तीवर ‘वंदे मातरम’ साठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये दररोज वंदे मातरम गाणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश मागितले होते. त्यावर सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात असे म्हटले की, हे खरे आहे की ‘प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971’ अंतर्गत राष्ट्रगानला अडथळा निर्माण करण्याच्या परिस्थितीत ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या तरतुदी राष्ट्रगीतासाठी नाहीत. पण राष्ट्रगानप्रमाणेच राष्ट्रगीताचीही एक महत्व आहे. याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय म्हणाले, ‘भारत हा राज्यांचा संघ आहे. हा महासंघ नाही. आमचं एकच राष्ट्रीयत्व आहे आणि ते म्हणजे भारतीयत्व! वंदे मातरमचा आदर करणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.’
तर दुसरीकडे, या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी जन गण मन आणि वंदे मातरम हे गीत गायलं जावं, असा आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी मागणीही या अर्जात करण्यात आलीय. याशिवाय, 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेत पारित झालेल्या ठरावानुसार, दोन्हींच्याही सन्मानासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करावीत.
Join Our WhatsApp Community