चित्रपटासाठी देय असलेले अनुदान ३ महिन्यांच्या आत देणे आता बंधनकारक करणार असून, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना यापुढे दुप्पट अनुदान देणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य, वन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केली.
( हेही वाचा : आमदार सतेज पाटील यांची काँग्रेसच्या विधान परिषद गटनेतेपदी नियुक्ती )
यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२२ अखेर २५९ प्रलंबित चित्रपट परीक्षणाबाबत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. मुनगंटीवार म्हणाले की, केवळ २ वर्षांच्या आतील चित्रपट हे अनुदानासाठी पात्र राहणार असून, प्रेरणादायी चित्रपटांसाठी आता १ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त अनुदान मिळणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळविणाऱ्या मराठी सिनेमांना दुप्पट अनुदान देण्यात येईल, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. २०२०- २०२२ या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या एकाही चित्रपटाचे परीक्षण करण्यात आलेले नाही, याकडे मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. स्क्रीनिंगसाठी थिएटर एकच असल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. ही संख्या वाढावी यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. चित्रपट अनुदानपात्रतेसाठी चौकट आखली जात आहे, तसेच या अनुदानात काही बदल प्रस्तावित आहेत. त्याचप्रमाणे प्रेरणादायी चित्रपटांसाठी एक कोटीपेक्षा जास्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.
