शासकीय निर्देशांनुसार मोकळ्या जागेत झाडे न लावण्यामुळे एका बलाढ्य गृहनिर्माण मालकाविरूद्ध एका सर्वसामान्य माणसाने महाराष्ट्र अर्बन एरियाज प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रीज अॅक्टचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यांचा हा आरोप तथ्याधारित असल्यामुळे पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ओबेरॉय थ्री सिक्स्टी वेस्ट या लक्झरी प्रकल्पाचा विकासक असलेल्या स्कायलार्क बिल्डकॉनला सुनावणीसाठी बोलवले आहे.
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि न्यायमूर्ती डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला आहे. ४ जुलै २०२३ ला खंडपीठाने हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा अर्ज सादर करणाऱ्या आदित्य प्रताप यांनी सांगितले की, एमयूएपीटीने घालून दिलेल्या नियमांनुसार प्रत्येक १०० चौरस मीटरमध्ये दोन झाडे, तर मनोरंजन मैदानात पाच झाडे लावणे अत्यावश्यक आहे. मात्र संबंधित विकासकाने वरील कायद्याचे पालन केले नाही. पर्यावरण मंडळाच्या इतर अटींची सुद्धा पूर्तता करण्यात आली नाही.
(हेही वाचा सावरकरांच्या हिंदुत्वाची धार : संघ, भाजप, शिंदेंवर हल्ला चढवायला ठाकरे, पवार, राऊतांना सापडले हत्यार!)
अर्जदारांची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडताना आदित्य प्रताप म्हणाले की, उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी यांनी पत्राद्वारे प्रमोटरला आदेश दिले होते की, त्यांनी भागात झाडे लावणे आवश्यक आहे. त्यासह त्यांनी सलग तीन वर्षे प्रत्येक सहा महिन्यांतून एकदा त्या झाडाच्या स्थितीचा अहवाल सादर करावा. असे सांगून सुद्धा १२ नोव्हेंबर २०२१ ला केलेल्या तपासणीत हे समोर आले की, त्यांनी निर्देश देऊनही त्यानुसार कृती करण्यात आली नाही.
Join Our WhatsApp Community