मोठी बातमी! ओबीसी आरक्षणला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूरी

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नीट-पीजी २०२१ काऊंसलिंग आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या सत्रासाठी ओबीसी आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीचा कोटा कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या अधिवेशनापासून आरक्षण लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काऊंसलिंग मार्ग मोकळा झाला आहे. आजच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या सत्रात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी कोट्यासाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाचा हिरवा कंदिल

विशेष म्हणजे या अधिवेशनासाठी सरकारच्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्याच्या २७ टक्के जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, येत्या सत्रासाठी मार्च महिन्यात कोट्यातील जागांवर आरक्षणाबाबत सुनावणी होईल.

(हेही वाचा –‘ही’ लक्षणं आहेत तरच गृह विलगीकरणास पालिकेची परवानगी, नवे नियम काय?)

अखेर न्यायालयाने दिला निर्णय

केंद्र सरकारने यावर्षी वैद्यकीय प्रवेशात अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर २७ टक्के ओबीसी आरक्षण आणि १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी नीट २०२१ च्या काऊंसलिंगमधूनच होणार असल्याचे सांगण्यात आले, ज्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. नीट २०२१ पासून नवीन नियम लागू करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचवेळी वैद्यकीय काऊंसलिंग समितीने काऊंसलिंगच्या तारखा जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीतही अंतिम निर्णय झाला नव्हता.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here