कॅलेंडर संपलं तरी आरक्षण मिळेना, ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा नवी तारीख

राज्यातील राजकीय ओबीसी आरक्षणास न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. कॅलेंडर संपलं तरी देखील ओबीसी आरक्षणावर अद्याप सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय दिला जात नाहीये. यासंदर्भातील सुनावणी आज, सोमवारी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.

निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही?

मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.

…त्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नाही 

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

(हेही वाचा – ‘मला वर जायच नाही, तुमच्या सोबतच रहायचय’, असे का म्हणाले छत्रपती संभाजी?)

राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी 6 विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.