नुकताच भारताच्या नीती आयोगाद्वारे शाश्वत विकास ध्येय्य निर्देशांक (SDG Index3.0 2020-21) जाहीर करण्यात आला. या अहवालात संयुक्त राष्ट्र संघाने सांगितलेल्या शाश्वत विकास ध्येय्यांबाबत भारताने केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये ही विकास लक्ष्ये साध्य करण्यात केरळ राज्य अग्रेसर आहे. तर महाराष्ट्राने पाचवा क्रमांक पटकावला आहे. पण शाश्वत विकास ध्येय्ये(एसडीजी) म्हणजे नेमकं काय? ती साध्य करण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले जातात? त्याबाबत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
का आहे शाश्वत विकासाची गरज?
वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जगातील संसाधने कमी पडत असल्याची भीती सध्या वर्तवली दात आहे. 21व्या शतकात माणसाने सगळ्याच क्षेत्रांत आपला विकास केला आहे. पण हा विकास करण्यासाठी संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. आता लाकूड, कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू यासारखी पारंपारिक संसाधने मर्यादित असल्याने त्याचा काळजीपूर्वक वापर करण्याची गरज आहे. स्वतःच्या गरजा पूर्ण करताना संसाधनांचा जपून वापर केला तरच येणा-या पिढ्यांना त्यांचा वापर करता येईल. यासाठीच शाश्वत विकासावर भर देणं महत्त्वाचं आहे. थोडक्यात काय, आपणच नाही खायचा मेवा, पुढच्या पिढीला थोडं तरी ठेवा…
India's report card on the SDGs is here!
17 Goals, 36 States/UTs, & 115 indicators: #SDGIndiaIndex & Dashboard 2020-21 is the most comprehensive review of 🇮🇳’s progress towards achieving the SDGs.
Report: https://t.co/ClNGgfiqjx
Dashboard: https://t.co/piGw8xKypj pic.twitter.com/84nde0fbTn— NITI Aayog (@NITIAayog) June 3, 2021
कशी झाली सुरुवात?
हा शाश्वत विकास(Sustainable Development) साध्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी साली संयुक्त राष्ट्र संघाकडून रिओ+20 परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेत ‘Transforming Our World: The 2030 Agende for Sustainable Development’ व ‘The Future We Want’ असे दोन अहवाल तयार करण्यात आले. या परिषदेत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 25 सप्टेंबर 2015ला काही शाश्वत विकास ध्येय्ये(Sustainable Development Goals) तयार करण्यात आली. यात एकूण 17 ध्येय्ये निर्धारित करण्यात आली आहेत. ही ध्येय्ये 2030 पर्यंत गाठण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
एसडीजी अहवालाचा परिचय
देशात शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा स्वीकार आणि देखरेख याबरोबर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक व सहकाराची संघराज्य भावना वृद्धिंगत करण्याचे काम नीती आयोग करत आहे. भारतातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेला एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय निर्देशांक आराखड्याशी(एनआईएफ) संलग्न 115 निर्देशांकांवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतो. यात एकूण 115 निर्देशांक, 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी 16 आणि 70 एसडीजीशी संबंधित प्रयोजने समाविष्ट आहेत.
अशी केली जाते मोजणी
एकूण मिळून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे गुण 0-100 दरम्यान असतात आणि जर एखाद्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने 100 गुण प्राप्त केले, तर त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने 2030ची लक्ष्य गाठली असल्याचे सूचित होते.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे त्यांच्या एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोअरच्या आधारे खाली वर्गीकरण केले गेले आहे:
आकांक्षित : 0-49
प्रयत्न करणारे : 50-64
आघाडीवरचे : 65-99
प्राप्तकर्ता: 100
अशी आहे राज्यांची कामगिरी
एसडीजी इंडेक्स 2020-21 नुसार, केरळने सर्वाधिक गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला असून, दुस-या क्रमांकावर हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू. तिस-या क्रमांकावर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड. चौथ्या क्रमांकावर सिक्कीम तर पाचव्या क्रमांकावर महाराष्ट्राचा समावेश आहे. तर सर्वाधिक कमी गुण मिळवणा-या राज्यांमध्ये छत्तीसगड, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड आणि सर्वात शेवटी बिहार राज्याचा समावेश आहे.
एकूणच निकाल आणि निष्कर्ष
देशाच्या एकूण एसडीजी गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन तो 2019 पेक्षा 60 वरुन 2020–21 मध्ये 66 वर पोहोचला आहे. लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने होणारी ही सकारात्मक वाटचाल मुख्यत्वे उद्दिष्ट 6 (स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता) आणि उद्दिष्ट 7 (परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा) मधील अनुकरणीय देशव्यापी कामगिरीद्वारे झाली असून, याचे समग्र उद्दिष्ट गुण अनुक्रमे 83 आणि 92 आहेत.
लक्ष्य-वार भारताचा निकाल 2020 – 21:
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 – 21 मधील पहिली पाच आणि शेवटची पाच राज्येः
2019 मध्ये, दहा राज्ये आघाडीच्या श्रेणीतली आहेत. 2020-21 मध्ये आणखी बारा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांनी (65 आणि 99 दरम्यान गुण) मिळवत आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे.
Join Our WhatsApp Community