हे फक्त मुंबई महापालिकेतच होऊ शकते, काय ते वाचा!

मुंबई महापालिकेत काहीही घडू शकते. आजवर कामे केली नाहीत म्हणून अनेक कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकले गेले. तर काळ्या यादीत गेलेले कंत्राटदार पुन्हा महापालिकेत कंत्राट कामे मिळवून मोकळे झाले. निकृष्ट दर्जाचे काम करूनही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात नाही, असे प्रकार हे फक्त मुंबई महापालिकेतच घडू शकतात. तब्बल १५ वर्षांपूर्वी हाती घेतलेल्या रस्त्याचे काम दीड वर्षांमध्ये पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु पहिल्या तीन वर्षांमध्ये हे काम ७५ टक्के पूर्ण केल्यानंतर मागील अकरा वर्षांमध्ये हे काम पूर्णपणे बंद असतानाच आता त्याच कंत्राटदाराला आता महापलिकेने पुढील काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. हे पुढील काम करण्याची जबाबदारी सोपवताना त्यांना सुमारे ४० कोटी रुपयांची रक्कम वाढवून दिली. त्यामुळे तब्बल पंधरा वर्षांनंतर वरळीतील ऍनी बेझंट मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाला पुन्हा सुरुवात होणार आहे.

(हेही वाचा –  केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करुन मोठी चूक केली, सर्वोच्च न्यायालयाचा अहवाल!)

नाल्यावर सिमेंट काँक्रिटीकरण करुन रस्ता बनवण्याचा निर्णय

प्रभादेवी येथील डॉ. ऍनी बेझंट मार्गाला जोडून ३९.५५ मीटर रुंदीचा मार्ग तयार करण्यात येणार होता. सदानंद हासू तांडेल मार्गाला छेदून जाणाऱ्या चौकात नेहरु नगर, शास्त्रीनगर याठिकाणी एसआरए योजनेतंर्गत विकासक स्कायलार्क बिल्ड यांच्या यांच्या माध्यमातून बांधण्यात येणार होता. नाला व त्यावर बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाच्या एकूण खर्चापैकी ७५ टक्के वाटा हा महापालिकेचा आणि २५ टक्के वाटा हा संबंधित विकासकाचा असेल. त्यानुसार विकासकाने २५ टक्के हिस्सा महापालिकेकडे जमा केली. परंतु हा डिपी रस्ता ३९.५५ ऐवजी २२.८० करण्यात आला आणि प्रस्तावित नाल्यावर सिमेंट काँक्रिटीकरण करुन हा रस्ता बनवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महापालिकेने विकासकाचीच कंत्राटदार म्हणून नेमणूक करून जानेवारी २००७ मध्ये २७.८६ कोटी आणि विविध करांसह ३५.५० कोटींचे काम देण्यात आले.

उर्वरीत नाल्याचे काम आजमितीपर्यंत बंद

सद्यस्थितीत या ऍनी बेझंट रस्त्यापासून रस्त्याच्या पूर्व दिशेला करावयाच्या ५८० मीटर लांबीच्या नाल्यापैंकी १३५ लांबीचे आणि त्यावरील ५८० मीटर नियोजित रस्त्यांचे काम शिल्लक आहे. त्यामुळै आजवर ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून या कामाच्या मूळ कंत्राट कामाच्या एकूण ३५.५० कोटींच्या एकूण खर्चापैंकी २१. ६५ कोटी रुपयांची रक्कम विकासकाला देण्यात आली आहे. केवळ १३.८५ कोटी रुपयांची रक्कम शिल्लक आहे. या विकासक कंत्राटदाराने नोव्हेंबर २०१० पर्यंत हे काम पूर्ण केले असून उर्वरीत नाल्याचे काम हे बांधकामाची जागा झोपडपट्टीने बाधित असल्याने पूर्ण करता आले सांगून ते बंद करण्यात आले ते आजमितीपर्यंत बंद आहे. तब्बल २१ कोटी रुपये खर्च करूनही या रस्त्याचा वापर स्थानिकांना होत नाही. परंतु आता या झोपड्या हटवण्यात येत असल्याने शिल्लक कामाच्या खर्चात २६.७९ कोटींनी वाढ होऊन तो खर्च ३९.२७ कोटींनी वाढला गेला. त्यामुळे या रस्ते कामाचा खर्च ३१.२७ कोटी रुपयांवरून एकूण खर्च ७०.७० कोटींवर जावून पोहोचला आहे.

रखडलेल्या कामावर बोनस म्हणून ३९.४३ कोटींचे वाढीव काम

तब्बल दहा ते अकरा वर्षे हे काम बंद असताना, आता या झोपड्या पाडण्यात येत असल्याचे कारण पुढे करत याच कंपनीकडून पुन्हा काम करून घेण्यासाठी यांचा कंत्राट कालावधी २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आला. नाल्याच्या एकूण लांबीपैकी १३५ मीटरचे काम प्रगतीपथावर असून अधिक २२० मीटर लांबीचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. भविष्यात एमएमआरडीएमुळे हाती घेण्यात आलेल्या शिवडी वरळी उन्नत मार्गाचे बांधकाम सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, त्यानंतरच या रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे या कंत्राटदाराचा कालावधीही मार्च २०२३ पर्यंत वाढवून त्यांना रखडलेल्या या कामावर बोनस म्हणून ३९.४३ कोटींचे वाढीव काम बहाल केले आहे.

महापालिकेचा नक्की विश्वास कुणावर?

एकाबाजुला याच विकासकाने मुंबई महापालिकेला टीडीआरच्या बदल्यात मोफत प्रकल्प बाधितांकरता सदनिका बांधून देण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु या विकासकाकडून आधीच फसवणूक झाल्याने त्यांच्यावर विश्वास न दाखवणाऱ्या महापालिकेने याच विकासक कंत्राटदाराला अकरा वर्षे काम बंद असूनही सुमारे ४० कोटींचे काम वाढवून दिले. त्यामुळे महापालिकेचा नक्की विश्वास कुणावर हा प्रश्न प्रभादेवी, वरळीकरांना पडला असून हे फक्त मुंबई महापालिकेत घडू शकते अशी प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून व्यक्त होवू लागली आहे.