Covid-19 लसीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, म्हणाले “लसीकरणाची सक्ती…”

देशात पुन्हा एकदा कोरोनाने डोकं वर काढल्याचे दिसून येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासात ३ हजार ३१४ नव्या कोरोना रूग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर आता दोन्ही डोस झाल्यानंतर नागरिकांनी बूस्टर डोस देखील घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी कोरोनाविरूद्ध लसीकरण मोहिमेबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणीही लसीची सक्ती करू शकत नाही.

न्यायालय काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक हितासाठी सरकार लोकांना जागरूक करू शकते. रोग टाळण्यासाठी निर्बंध लादू शकतात, परंतु लसीकरण करण्यास आणि कोणत्याही प्रकारचे विशेष औषध घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. महामारीच्या काळात लसीकरणाच्या आवश्यकतेबाबत काही सरकारांनी घातलेले निर्बंध ताबडतोब काढून टाकले पाहिजेत.

(हेही वाचा – UIDAI: केंद्र सरकार देतंय नवीन आधारकार्ड, कोणासाठी आहे? वाचा…)

कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही

आपल्या निर्णयात, न्यायालयाने केंद्र सरकारला जनता आणि डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असावे. कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे. लसीकरण करायचे की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य सरकारला लस धोरणाबाबत सूचना करताना म्हटले की, लसीच्या आवश्यकतेमुळे व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध प्रमाणबद्ध आणि योग्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही. आता संसर्गाचा प्रसार आणि तीव्रतेमुळे संक्रमित लोकांची संख्या कमी झाली आहे, सार्वजनिक ठिकाणी हालचालींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत. जर सरकारने यापूर्वीच असा नियम किंवा निर्बंध लादले असतील तर ते मागे घ्या.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here