Second Hand कार खरेदी करताना आता होणार नाही फसवणूक; सरकार उचलणार ‘हे’ पाऊल

सध्या Second hand कारला ग्राहकांची पसंती आहे. बाजारात अशी अनेक अॅप्स उपलब्ध आहेत जी चांगल्या डीलवर कार विकण्याची ऑफर देत आहेत. नव्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने सेकंड हॅंड कारची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. मात्र सेकडं हॅंड कार खरेदी करताना, त्या कारशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकारांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे सरकारने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले आहे. त्यामध्ये जुन्या वाहनांची विक्री, बाजाराबद्दल काही मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

सेकंड हॅंड कारची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे

सेकंड हॅंड कारची बाजापेठ किती वेगाने वाढत आहे, हे तुम्हाला आकड्यांवरुन समजू शकते. मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सुमारे 31 लाख नव्या गाड्यांची विक्री झाली. तर यात कालावधीत सुमारे 44 लाख सेकंड हॅंड वाहनेही विकली गेली होती आणि येत्या काळात सेकंड हॅंड वाहनांच्या मागणीत आणखी वाढ होईल, असा विश्वास उद्योग जगताला वाटत आहे.

5 वर्षांनंतर देशात जेवढ्या नव्या गाड्या विकल्या जातील, त्यापेक्षा दुप्पट विक्री ही जुन्या गाड्याची होईल. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशातील सेकंड हॅंड कारची बाजारपेठ अंदाजे 23 अब्ज डाॅलर इतकी झाली आहे. पुढील 5 वर्षांत ती दरवर्षी 19.5 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

( हेही वाचा: मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा इतिहास शाळेत शिकवा – राज ठाकरे )

असे आहेत नवे नियम?

आता सरकारच्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशबद्दल जाणून घेऊया. सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आता नोंदणीकृत वाहनांच्या डीलर्सना नोंदणी प्राधीकरणाकडून अधिकृतता प्रमाणपत्र घ्यावे लागणर आहे. हे प्रमाणपत्र 5 वर्षांसाठी वैध ठरेल. ज्या नोंदणीकृत वाहनांची पुन्हा विक्री होणार आहे, त्याबद्दलची माहिती ऑनलाइन कंपन्यांसारख्या मध्यस्थांना, अधिका-यांना द्यावी लागेल.

याशिवाय माहिती देण्याची आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही वाहनाच्या जुन्या मालकावर असेल. नवीन नियमांमुळे, नोंदणीकृत वाहनांचे विक्रेते किंवा मध्यसंथांना ओळखण्यास मदत होऊ शकेल आणि त्याचवेळी जुन्या वाहनांच्या खरेदी किंवा विक्रीतील फसवणूकीपासून संरक्षण होऊ शकेल. तसेच, स्टेकहोल्डर्स म्हणजेच वाहन विक्रेते आणि खरेदीदार, हे 30 दिवसांच्या आता ड्राफ्ट नोटिफिकेशनवर त्यांचा प्रतिक्रिया आणि फीडबॅक देऊ शकतात, असे सरकारने नमूद केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here