देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या दंगल प्रकरणी प्रक्षोभक भाषणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया गांधी, अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, राहुल गांधी यांच्यासह इतर काही नेत्यांच्या विरोधात आज, मंगळवारी नव्याने नोटीस बजावली आहे.
( हेही वाचा : मलिकांना दिले भाजपने गिफ्ट! )
दिल्ली उच्च न्यायालयाची याचिकेवर सुनावणी
ईशान्य दिल्लीत झालेल्या या दंगल प्रकरणी अनेक राजकीय नेत्यांच्या कथित प्रक्षोभक भाषणांसाठी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल, न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, राहुल गांधी, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा आणि इतरांना नव्याने नोटीस बजावल्या आहेत. नव्या सुधारित पक्षकारांना आरोपी म्हणून संबोधल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे केवळ प्रस्तावित प्रतिवादी आहेत, ते आरोपी नाहीत. तुम्ही त्यांच्यावर आरोप केल्याने आम्ही उत्तर शोधत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.
हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांपैकीच्या वकिलाला अनेक कार्यकर्त्यांचे पत्ते आणि ज्यांनी अद्याप त्यांचे पत्ते शोधून काढले नाहीत किंवा त्यांची नावे वगळली आहेत त्यांचे पत्ते देण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने या याचिकेवर सर्व राजकारणी, कार्यकर्ते आणि इतरांचे उत्तर मागितले. ज्यांना या प्रकरणात पक्षकार म्हणून नव्याने सादर करण्यात आले आहे.
पुढील सुनावणी 29 एप्रिलला
न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान, एआयएमआयएमचे अकबरउद्दीन ओवेसी, वारिस पठाण, हर्ष मंदर यांच्यासह इतरांनाही नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 एप्रिल रोजी ठेवली. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी ईशान्य दिल्लीत जातीय हिंसाचार झाला. या दंगलींमध्ये 53 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 758 एफआयआर नोंदवले आहेत.
Join Our WhatsApp Community